लखनऊ: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union MoS Finance Pankaj Chowdhary) ने शुक्रवार को आईआईएम लखनऊ के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में आयोजित परिचर्चा में कहा कि ई-कॉमर्स को अपनाने से देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त एवं समृद्ध बनाने के साथ-साथ ही लघु उद्योगों को डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ावा एवं स्वदेशी उत्पादों का क्रय-विक्रय कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. इसे भारत अपने सपने को साकार कर 5 ट्रिलियन इकोनामी बनने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सरकार डिजिटल कॉमर्स को फलने-फूलने और अपनाने में सहयोग के लिए एमएसएमई को सपोर्टिव फ्रेमवर्क और एक अनुकूल इकोसिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों, विक्रेताओं और हथकरघा बुनकरों ने ई-कॉमर्स को विकास को गति देने वाले माध्यम के रूप में देखना शुरू कर दिया है और तेजी से आनलाइन कारोबार का विकल्प चुन रहे हैं. राज्य में वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और लास्ट-माइल डिलीवरी सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं. एमएसएमई का विकास सुनिश्चित करने और उन्हें अपने कारोबार के माध्यम से आजीविका के नये अवसर सृजित करने में मदद के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में आवंटन बढ़ाया गया है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ई-कॉमर्स से लघु उद्योगों को फायदा (small scale industries benefit from e-commerce) हो रहा है. विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई की पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक सुनिश्चित हुई है, जिससे बिक्री और राजस्व में वृद्धि हुई है. हम अधिक से अधिक एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स के अवसरों से जुड़ने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए उत्सुक हैं. यह बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union MoS Finance Pankaj Chowdhary) ने शुक्रवार को आईआईएम लखनऊ के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में आयोजित परिचर्चा में कहीं. इस परिचर्चा में आईआईएम ने प्रदेश सरकार के राज्य कर विभाग, राज्य योजना विभाग और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर अपने परिसर में किया.
इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य पाने की दिशा में ई-कॉमर्स की भूमिका पर विमर्श हुआ. इस परिचर्चा में राज्य की अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रभाव की चर्चा की गयी और साथ ही इस पर भी विमर्श हुआ कि किस तरह से राज्य और उद्योग के बीच साझा प्रयास इसकी अधिकतम क्षमता का लाभ लेने में सहायक हो सकते हैं. पैनल चर्चा के दौरान ऐसी प्रमुख रणनीतियों एवं कार्यों पर विमर्श हुआ, जिनसे उद्यमिता के इकोसिस्टम को सहयोग मिलेगा और राज्य में आर्थिक सशक्तीकरण को गति मिलेगी तथा एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पाने की दिशा में सहयोग संभव होगा.
इस अवसर पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉपोर्रेट अफेयर्स आफिसर रजनीश कुमार ने कहा कि डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स को अपनाकर एमएसएमई मल्टीप्लायर इफेक्ट देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है और यहां भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करने वाली सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम लखनऊ के साथ साझेदारी करके हमें खुशी हो रही है. हमारा लक्ष्य राज्य में अपनी साझेदारी को मजबूती देना और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है. आईआईएम लखनऊ की डायरेक्टर प्रो. अर्चना शुक्ला ने कहा कि आईआईएम लखनऊ में हमारा उद्देश्य सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जो इनोवेशन को बढ़ावा दे और उद्यमियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करे.
ई-कॉमर्स सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने का एक शक्तिशाली माध्यम है और हम आशा करते हैं कि आज की यह परिचर्चा न केवल कारोबारियों एवं उद्यमियों के बीच बल्कि हमारे छात्रों के बीच भी इस दिशा में संवाद एवं साझेदारी को बढ़ावा देगी. विचार-विमर्श के तहत दो विषयों एमएसएमई और उद्यमिता के लिए संबल है ई-कॉमर्स और राज्य के राजस्व पर ई-कॉमर्स का प्रभाव पर पैनल चर्चाओं का आयोजन हुआ. इसमें मुख्यमंत्री के औद्योगिक विकास सलाहकार अरविंद कुमार, प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव, राज्य कर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण, योजना विभाग के प्रधान सचिव आलोक कुमार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के एसवीपी एवं चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स आफिसर रजनीश कुमार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के एसवीपी टैक्सेशन प्रमोद जैन, आईआईएम लखनऊ के फैकल्टी प्रो. क्षितिज अवस्थी एवं प्रो. अजय गर्ग उपस्थित रहे.
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