लखनऊ: प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों को निशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है. ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें प्रत्येक मण्डलों में 500-500 निशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा. इस संबंध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण के. रवीन्द्र नायक ने निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिये हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट की खरीद की जाए, जिसके बाद संबंधित मंडल मुख्यालय को निर्धारित संख्या में टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा. टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए मण्डल मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा.
अधिकारी की होगी जवाबदेही
प्रमुख सचिव समाज कल्याण के. रवीन्द्र नायक ने कहा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा में टैबलेट संबंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जाएगा. योजनान्तर्गत निशुल्क टैबलेट वितरण व कार्यक्रम की जवाबदेही संबंधित मण्डलायुक्त की होगी. उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए. प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने बताया कि निःशुल्क टैबलेट के लिए अभ्यर्थी को 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' में पंजीकृत होना चाहिए व मण्डलीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है.
पूर्व में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर वरीयता तय की जाएगी. साथ ही समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कम आय वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि टेबलेट वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. यदि आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मण्डलायुक्त द्वारा वरीयता के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को टेबलेट वितरण किये जाने पर विचार किया जाएगा.
इनको ही मिलेगा योजना का लाभ
प्रमुख सचिव समाज कल्याण के. रवीन्द्र नायक ने बताया कि 2.50 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जिसके बाद 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कम से ज्यादा की ओर के आधार पर टैबलेट बांटा जाएगा. प्रमुख सचिव ने बताया कि टैबलेट 50 प्रतिशत छात्र व 50 छात्राओं को ही मिलेगा. साथ ही जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता नहीं हैं, उनको वरीयता दी जाएगी.
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अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा टैबलेट या कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण 05 वर्षाें में प्राप्त न किया हो. इसके अलावा परिवार में एक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी से आय प्रमाण पत्र के रूप में एक लिखित प्रमाण पत्र लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि भविष्य में आय से सम्बन्धित कोई शिकायत मिलने पर अभ्यर्थी से टैबलेट वापस ले लिया जाएगा.
