लखनऊः आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है. लिहाजा दलें जनता को लुभाने में जी जान से जुट गई हैं. वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है. सरकार के इस वादे के पूरा होने का युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जनवरी से चुनाव आचार संहिता लगने की चर्चाएं हैं. ऐसे में दिसंबर में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
बता दें कि चुनावी मौसम में योगी सरकार की तरफ से इस योजना को बेहद खास बनाने की कोशिश की जा रही है. जिसके तहत आपूर्ति वाली कंपनी को जिलों में सर्विस सेंटर खोलना होगा. 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सुविधा दी जाएगी.
ये है टैबलेट की खासियत-
2 जीबी की रैम होगी.
5 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा होगा.
2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा.
5000 एमएएच या अधिक क्षमता की बैटरी होगी.
इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी.
ऐसा होगा स्मार्टफोन-
32GB की स्टोरेज क्षमता के साथ स्मार्टफोन 6 इंच या उससे अधिक का होगा.
8 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा व 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा.
स्मार्टफोन की 1 साल की वारंटी होगी.
हर जिले में होगा सर्विस सेंटर
बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए गए निर्देशों में साफ किया गया है कि सत्र 2021-22 में दाखिला लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को इसके लिए पंजीकृत किया जाना है. लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने इसको लेकर डाटा जुटाने का काम भी तेज कर दिया है.
फीस जमा करने वाले छात्रों को ही मिलेगा लाभ
वहीं, डाटा कलेक्शन के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 में पंजीकृत माना जाएगा, जो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी फीस जमा कर देंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र-छात्राओं को 18 नवंबर तक का समय दिया गया है. प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान छात्र-छात्राओं को सुझाव दिया जाता है कि वह आवेदन कर दें.
