लखनऊ : 6800 शिक्षक आगामी 27 मार्च को महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपने सभी साथियों को महाआंदोलन में शामिल होने के लिए ईको गार्डन पहुंचने का आवाहन किया है. बता दें, 6800 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी बीते कई दिनों से इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की कोई सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है. शिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को डबल बेंच में इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखना है, पर सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए. अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा निदेशक, सहित कई भाजपा नेताओं को ज्ञापन दिया है. उनके मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में सरकार तक अपनी बात पहुचाने के लिए महाआंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है.
ईको गार्डन में आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों को 27 मार्च को महाआंदोलन में शामिल होने के लिए संदेश भेजा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वह लगातार इस मामले पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं. सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. ऐसे में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जुड़कर आंदोलन करने का आवाहन किया गया है. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 27 मार्च को महाआंदोलन के बाद आगे की क्या रणनीति तय होगी. वहीं निर्णय किया जाएगा अगर सरकार जल्द से जल्द हमारे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखती है तो हम बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे. 13 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को रद कर दिया है. इसके बाद से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
बता दें, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने भर्ती करते समय आरक्षण के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया. ऐसे में सरकार 1 जून 2020 को जारी चयन सूची की समीक्षा करे. इस बार समीक्षा करते समय आरक्षण के नियमों का सही से पालन किया जाए. यह तय किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न होने पाए. यह काम तीन महीने में पूरा कर लिया जाए. कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को रद कर दिया है. यह निर्णय जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच ने 100 से अधिक याचिकाओं के एक साथ निस्तारित करते हुए सुनाया है.
