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पसमंदा मुसलमानों को मंत्रिमंडल में मिले जगह, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा: वसीम राईन - पसमंदा मुस्लिम महाज

लखनऊ में ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे समाज की आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी दें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बोलने से कुछ नहीं होगा.

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.ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी मिले
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Published : Jul 18, 2022, 7:17 PM IST

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमंदा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद से देश में पिछड़े मुसलमानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत करते हुए अपने समाज को लेकर बड़ी मांग रख दी है. महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि पसमंदा मुसलमानों के लिए काम करने से यह समाज उनके साथ जाएगा.

.ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी मिले
महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद से हमारे समाज के साथ हिस्सेदारी के नाम पर बराबर की नाइंसाफी हुई है. उन्होंने कहा कि सेकुलर होने के नाम पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने हमेशा पसमंदा मुसलमानों का वोट लिया. लेकिन हमेशा हिस्सेदारी में शून्य पर रखा. प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने गठन के बाद से कभी भी किसी पसमंदा मुसलमानों को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया. बसपा प्रमुख मायावती ने मुसलमानों का केवल वोट लिया है. लेकिन कभी किसी पसमंदा मुसलमान को एमएलसी तक नहीं बनाया. कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 में ही आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर पसमंदा मुसलमानों का काम खराब कर दिया था. महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि भाजपा को आजतक पसमंदा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी उन्होंने पसमंदा समाज के एक मंत्री और आयोगों में चेयरमैन दिए हैं.


यह भी पढ़ें-कांवड़ यात्रा के कारण सहारनपुर में 19 जुलाई से बंद रहेंगे 1 से 12 तक के स्कूल
ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पसमंदा मुसलमानों की बात की है. इसलिए हम और हमारा समाज उनका शुक्रगुजार है. लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे समाज की आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी दें. उन्होंने आगे कहा कि बिना हिस्सेदारी के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता. इसके लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी भेज दिया है.

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लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमंदा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद से देश में पिछड़े मुसलमानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत करते हुए अपने समाज को लेकर बड़ी मांग रख दी है. महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि पसमंदा मुसलमानों के लिए काम करने से यह समाज उनके साथ जाएगा.

.ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी मिले
महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद से हमारे समाज के साथ हिस्सेदारी के नाम पर बराबर की नाइंसाफी हुई है. उन्होंने कहा कि सेकुलर होने के नाम पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने हमेशा पसमंदा मुसलमानों का वोट लिया. लेकिन हमेशा हिस्सेदारी में शून्य पर रखा. प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने गठन के बाद से कभी भी किसी पसमंदा मुसलमानों को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया. बसपा प्रमुख मायावती ने मुसलमानों का केवल वोट लिया है. लेकिन कभी किसी पसमंदा मुसलमान को एमएलसी तक नहीं बनाया. कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 में ही आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर पसमंदा मुसलमानों का काम खराब कर दिया था. महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि भाजपा को आजतक पसमंदा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी उन्होंने पसमंदा समाज के एक मंत्री और आयोगों में चेयरमैन दिए हैं.


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ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पसमंदा मुसलमानों की बात की है. इसलिए हम और हमारा समाज उनका शुक्रगुजार है. लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे समाज की आबादी के अनुपात से मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी दें. उन्होंने आगे कहा कि बिना हिस्सेदारी के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता. इसके लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी भेज दिया है.

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