लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. ये बड़ी मीटिंग विद्युत नियामक आयोग (UP Electricity Regulatory Commission) सभागार में होगी. उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल बिजली दर में बढोतरी प्रस्ताव व बिजली दरों में कमी के मामले पर आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी. इसमें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा सहित पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक व अन्य विभागों के प्रमुख सचिव हिस्सा लेंगे.
राज्य सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के उपभोक्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा भागीदारी करेंगे. सलाहकार समिति की बैठक की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए उनका कहना है कि उपभोक्ताओं के हित में जो विधिक तैयारी की गई है उसके आधार पर उपभोक्ता परिषद ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक समिति की बैठक में यह साबित कर देगा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढोतरी का कोई सवाल ही नहीं.
बिजली दरों में कमी करने के लिए आगे बढना होगा. राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि देश का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिस राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है उस राज्य में बिजली दरों में बढोतरी नहीं बल्कि कमी होने पर विचार किया जाना चाहिए.
उनका कहना है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने मनमाने तरीके से बिजली दरों में बढोतरी का प्रस्ताव देकर प्रदेश भर में जनसुनवाई करवाई, जबकि कानूनन बिजली दरों में कमी के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होनी चाहिए थी. उपभोक्ता परिषद अनेकों विधिक तथ्य आयोग के सामने रखेगा और यह साबित करेगा कि बिजली कंपनियों का बढोतरी प्रस्ताव खारिज करने योग्य है.
बता दें कि बिजली कंपनियों ने प्रदेशभर के उपभोक्ताओं की बिजली दरें 18 से 23 फीसद तक महंगी करने का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है. इसे लेकर अलग-अलग डिस्कॉम में सुनवाई भी पूरी हो चुकी है. अब राज्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. सभी अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे.
