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लखनऊ: भत्तों की कटौती से सचिवालय कर्मचारी भी नाराज - राष्ट्रीय आपदा फंड

यूपी के लखनऊ में सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है. संघ ने आरोप लगाया है कि अधिकारी इस तरह के आदेश लाकर सरकार और कर्मचारियों के बीच अविश्वास का माहौल बना रहे हैं.

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सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष.
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Published : Apr 26, 2020, 7:46 PM IST

लखनऊः सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में कटौती किए जाने संबंधी फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ भी खुलकर मैदान में आ गया है. संघ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के अधिकारी इस तरह के आदेश लाकर सरकार और कर्मचारियों के बीच अविश्वास का माहौल बना रहे हैं.

सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष.

उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा में कर्मचारी आर्थिक सहयोग प्रदान करने में पीछे नहीं है. मंहगाई भत्ते की फ्रीजिंग पर उसे अधिक आपत्ति नहीं थी. फिर भी 6 भत्तों को मार्च, 2021 तक स्थगित करने से कर्मचारी जगत में काफी नाराजगी है. वित्त विभाग के अधिकारी सरकार और कर्मचारी संगठनों को आमने-सामने करने से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्हें भत्तों के स्थगन संबंधी आदेश को वापस लेने पर सरकार को विचार करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया संस्था ने किया फेसबुक लाइव, घर बैठे लोगों ने सुनी कुरान

सचिवालय संघ के अलावा अन्य कर्मचारी संगठन भी सरकार के फैसले के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं. शिक्षक, बिजली कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी भत्तों को स्थगित किए जाने का तीव्र विरोध किया है. समझा जाता है कि सोमवार को विभिन्न कार्यालयों के खुलने के बाद कर्मचारियों का मुखर विरोध प्रदर्शित हो सकता है.

लखनऊः सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में कटौती किए जाने संबंधी फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ भी खुलकर मैदान में आ गया है. संघ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के अधिकारी इस तरह के आदेश लाकर सरकार और कर्मचारियों के बीच अविश्वास का माहौल बना रहे हैं.

सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष.

उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा में कर्मचारी आर्थिक सहयोग प्रदान करने में पीछे नहीं है. मंहगाई भत्ते की फ्रीजिंग पर उसे अधिक आपत्ति नहीं थी. फिर भी 6 भत्तों को मार्च, 2021 तक स्थगित करने से कर्मचारी जगत में काफी नाराजगी है. वित्त विभाग के अधिकारी सरकार और कर्मचारी संगठनों को आमने-सामने करने से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्हें भत्तों के स्थगन संबंधी आदेश को वापस लेने पर सरकार को विचार करना चाहिए.

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सचिवालय संघ के अलावा अन्य कर्मचारी संगठन भी सरकार के फैसले के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं. शिक्षक, बिजली कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी भत्तों को स्थगित किए जाने का तीव्र विरोध किया है. समझा जाता है कि सोमवार को विभिन्न कार्यालयों के खुलने के बाद कर्मचारियों का मुखर विरोध प्रदर्शित हो सकता है.

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