लखनऊ: राजधानी में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने मास्टर डाटा में संशोधन के लिए 7 व 8 जनवरी को पोर्टल खोले रखने का निर्णय लिया है. इस दौरान विश्वविद्यालय और जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर पोर्टल खुला रहेगा.
वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आर्थिक रूप से कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रह जाएं, इसके लिए मास्टर डाटा में संशोधन के लिए 7 व 8 जनवरी को पोर्टल खोले रखने का निर्णय लिया है. समाज कल्याण विभाग की ओर से मास्टर डाटा तैयार किया गया था. इस ऑनलाइन डाटा में फीस से लेकर कोर्स और शिक्षकों की पूरी जानकारी देनी होती है. समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर में मेधावियो की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है.
सामान्य वर्ग के लिए 52,500 लाख का बजट
वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग के 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए 98,012 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है. पूर्व दशम कक्षा 9 और 10 व दशमोत्तर कक्षा 12 के ऊपर विद्यार्थियों को पैसा दिया जाएगा.
