लखनऊ: राजधानी में समाजवादी पार्टी प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील स्तर पर कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि जैसे मुद्दों पर आगामी 21 सितंबर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी. सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सूबे में तहसील स्तर पर विरोध और सामाजिक दूरी बनाकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की रणनीति तय की गई है.
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार की जनहित विरोधी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ समाजवादी अपनी आवाज उठाते रहे हैं. राज्य सरकार की गलत नीतियों और विरोध को कुचलने के रवैये से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है. ऐसे में समाजवादी पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन देकर सरकारी मनमानी, तानाशाही और ध्वस्त कानून व्यवस्था, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में गड़बड़ी आदि समस्याओं पर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह करेगी.
सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना का कहर विकराल रूप धारण करता जा रहा है. भाजपा की राज्य सरकार इसकी रोकथाम में असफल साबित हुई है. कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और उपचार नहीं मिल पा रहा है. अस्पतालों में कोरोना से मौतें थम नहीं रही हैं. समाजवादी सरकार के समय की 1090 और 181 महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी भाजपा सरकार खत्म करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता और जंगलराज का बोलबाला है. अपराधी बेखौफ हैं और जनता के जानमाल की सुरक्षा में पुलिसतंत्र विफल है. प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है. नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि महंगाई चरम पर है और स्कूल कॉलेज बंद हैं. ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में है. नरेश उत्तम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आरक्षण भी खत्म करने की साजिश कर रही है.
