लखनऊः राजधानी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक बालिका विद्यालयों में कार्यरत 89 महिला शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई थी. शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर मामले का समाधान किया गया. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन जारी करने का आदेश दिया है.
89 महिला शिक्षकों का वेतन भुगतान
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि राजधानी की 89 महिला शिक्षकों का वेतन भुगतान जनवरी माह से नहीं किया जा रहा है, जबकि इस वेतन को रोके जाने का कोई औचित्य और वैधता नहीं है.
तत्काल वेतन जारी किया जाए
उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक बालिका विद्यालय की जिन शिक्षिकाओं का वेतन रोका गया है उन्हें तत्काल वेतन जारी किया जाए. उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक से इन महिला शिक्षकों के बारे में निदेशालय से सूचना मांगी गई थी, लेकिन वेतन भुगतान रोकने के लिए नहीं कहा गया था. इसके बावजूद बिना वजह वेतन रोका गया है, जोकि उचित नहीं है ऐसे में तत्काल वेतन जारी किया जाए.
मनमाने तरीके से 89 महिला शिक्षकों का वेतन रोका
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता आरपी मिश्र ने बताया निदेशालय ने अनियमित नियुक्ति वाले अध्यापकों की जानकारी जुटाने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक से कुछ सूचना मांगी थी. उसी आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने मनमाने तरीके से 89 महिला शिक्षकों का वेतन रोक दिया था. इस बारे में कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. शिक्षक संघ की ओर से जब उपमुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला लाया गया तो शिक्षिकाओं को वेतन देने का आदेश दिया गया.
