लखनऊः प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने के कारण 16 जिला सहकारी बैंकों (District Co operative Banks) के निरस्त लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया गया है. 01 अक्टूबर, 2022 से प्रदेश के इन बैंकों में अन्य बैंक की तरह कार्य शुरू हो जायेगा. खाता धारक बिना किसी असुविधा के लेन-देने कर सकेंगे. किसी भी खाताधारक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. वह जब भी चाहें बैंक जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं.
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक (UP Cooperative Bank) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के सभागार में 16 कमजोर स्थिति वाली जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि जनपद गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़, फतेहपुर, बलिया, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपरु, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, बहराइच, देवरिया तथा बस्ती की जिला सहकारी बैंकों का खाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस निरस्त किया गया था.
इस समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी मेहनत एवं लगन से कार्य करें, तथा चुनौतियों का सामना मिलजुल कर करें. बैंक की आय बढ़ाने के लिए वेतन भोगी समितियों को जोड़ा जाये. जिससे तत्काल बैंक की पूंजी बढ़ेगी. इसके साथ ही कृषक हित के ऋण देने के अतिरिक्त होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन के साथ-साथ अन्य लोन भी दिए जाये. उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितता में शामिल न हों. नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने कहा कि अथक प्रयासों के बाद इन बैंकों को पुनः लाइसेंस प्राप्त हुआ है. इसीलिए सभी बैंकों को अपनी स्थिति में और सुधार करने तथा पूंजी बढ़ाने की अवश्यकता है.
सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि बैंक के चेयरमैन तथा सचिव मिलकर पारदर्शिता के साथ काम करें. सभी सचिव किये जा रहे कार्यों की जानकारी चेयरमैन को अवश्य दें. कोऑपरेटिव बैंक को UIDAI द्वारा Authenticatin User Agency/ KYC User Agency (AUA/KUA) की सीधी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है. जिसका प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक को दिया गया है. एनपीसीआई (NPCI) स्तर से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (enabled payment system) की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. शीघ्र ही शीर्ष बैंक के ग्राहक को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उपलब्ध करायी जायेगी. एईपीएस (AEPS) आधार आधारित भुगतान प्रणाली है. जिसके उपयोग से माइक्रो एटीएम व मोबाइल उपकरणों से ऑनलाइन लेन-देन किया जाना आसान हो जायेगा.
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प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को मेहनत, लगन एवं पूर्णनिष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता मंत्री को आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार करते हुए पूंजी में वृद्धि की जायेगी. इस समीक्षा बैठक में संबंधित बैंक के चेयरमैन, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक बैंकिंग (Registrar at Banking) बी चंद्रकला, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक वित्तीय सलाहकार पीके अग्रवाल, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक आरबी गुप्ता तथा बैंक के प्रबंध निदेशक वीके मिश्रा उपस्थित रहे.
