लखनऊ: अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 'आबकारी अपराध निरोधक' सेक्टरों के पुनर्गठन का फैसला किया है. अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए करीब डेढ़ सौ कर्मचारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अब आबकारी के प्रवर्तन कार्यों में लगाया जाएगा.
अवैध शराब के खिलाफ कसा जाएगा शिकंजा
वरिष्ठ आईएएस अफसर आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने आबकारी अपराध को रोकने के लिए आठ सेक्टरों का पुनर्गठन किया है. इसके अंतर्गत आबकारी विभाग में प्रदर्शनकारियों को बेहतर कार्य करने की योजना बनाई गई है, जिससे अवैध शराब के खिलाफ शिकंजा कसते हुए इस व्यापार को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए.
सेक्टरों के पुनर्गठन के लिए शासनादेश जारी
संजय भूसरेड्डी ने कहा कि अब प्रवर्तन कार्यों को बेहतर करना है. इसके लिए डेढ़ सौ लोगों के स्टाफ को बेहतर ढंग से कार्रवाई करने के लिए राज्य के बॉर्डर और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा, जिससे अवैध शराब या बिना लाइसेंस के बनने वाले शराब पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके. आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की तरफ से आबकारी अपराध निरोधक सेक्टरों के पुनर्गठन का शासनादेश भी जारी किया जा चुका है.
