लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश कर दिया है. योगी सरकार का यह बजट 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का है. यह बजट पिछले बजट से 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्दाया का है. वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए इस बजट में तीन तलाक पीड़िताओं के साथ परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिए जाने की सुविधा शुरू की गई है. इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने ईटीवी भारत से बातचीत की.
यूपी बजट पर मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया. केंद्र सरकार की नीति "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के तहत योगी सरकार ने इस बजट में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति महीना यानी 6 हजार रुपये सालाना पेंशन की व्यवस्था की है. हालांकि 500 रुपये प्रति माह की पेंशन से मुस्लिम समाज की महिलाएं खुश नजर नहीं आईं. महिलाओं ने योगी सरकार से पेंशन की रकम को बढ़ाने की मांग की. महिलाओं ने कहा कि महंगाई के दौर में 500 रुपये महीने की पेंशन से घर का गुजारा नहीं होगा. सरकार को तीन तलाक के मामलों का निपटारा करवाना चाहिए. पेंशन की रकम को कम से कम 5 हजार रुपये प्रति महीना करना चाहिए.
तीन तलाक प्रभावित महिलाओं के संवाद कार्यक्रम में सीएम ने किया था एलानयोगी सरकार के चौथे बजट में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन दिए जाने के लिए बजट की घोषणा हो गई. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन की सुविधा मिलेगी. पेंशन की रकम 500 रुपये प्रतिमाह होगी. बताते चलें कि सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के संवाद कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत परित्यक्त महिलाओं और तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन के द्वारा हर साल 6 हजार रुपये की मदद का एलान किया था. यूपी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हुआ और उसको अमली जामा पहनाते हुए योगी सरकार ने मंगलवार को बजट जारी कर दिया है.
