लखनऊ: गन्ना बकाया भुगतान में लापरवाही पर चार चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी की गई है. उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों और क्षेत्र स्तर पर उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारियों के स्तर पर लगातार की जा रही समीक्षा में यह बात सामने आई थी. कई चीनी मिलें गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं कर रही हैं, जिसके बाद 4 चीनी मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी की गई है.
इन चीनी मिलों के खिलाफ हुई कार्रवाई
गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि भुगतान में लापरवाही करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. इनमें यदु समूह की सुजानपुर बदायूं चीनी मिल, सिंभावली समूह की चिलवरिया बहराइच चीनी मिल, मोदी समूह की मोदीनगर गाजियाबाद चीनी मिल और बजाज समूह की रुधौली बस्ती चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
तेजी से हो रहा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान
गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना किसानों के भुगतान की प्रक्रिया में लगातार तेजी लाई जा रही है. अब तक लगभग 80 चीनी मिलों का भुगतान 50 फीसद से भी अधिक तक पहुंच गया है. कुछ चीनी मिलों की ओर से शत-प्रतिशत किसानों के गन्ना बकाए का भुगतान भी कर दिया गया है.
गन्ना किसानों के खाते में जाएंगे तीन हजार करोड़
इसके अलावा चीनी मिलों को भारत सरकार की 3 योजनाओं बफर सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी और एमबीक्यू की लगभग 3000 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे गन्ना किसानों के खाते में भेजने की प्रक्रिया की जाएगी. इसी तरह करीब 1000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग की तरफ से भी प्राप्त होते ही उसे गन्ना किसानों के खाते में भेजने की कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान सरकार द्वारा अब तक गन्ना किसानों को 1,07, 059 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है.
