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लखनऊ: प्राइवेट बसों के परमिट जारी करने पर रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन

यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट दिए जाने के विरोध में बुधवार को सैकड़ों रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के बैनर तले किया गया.

सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ संगठन के अध्यक्ष
सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ संगठन के अध्यक्ष
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Published : Oct 22, 2020, 11:35 AM IST

लखनऊ: राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट दिए जाने के विरोध में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों रोडवेज कर्मियों ने बुधवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा संविदा चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन सहित वेतन के आदेश, नियमित भर्ती में 100% वाह्यस्रोत कर्मचारियों को नियमित करने, 2001 तक के चालकों परिचालकों को नियमित करने, 12000 वर्ग किलोमीटर हाईवे एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने समेत 20 सूत्री मांगें शामिल हैं. संगठन ने रोडवेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि एक माह के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. बसों का चक्का जाम भी करेंगे.

रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन.
हाल ही में परिवहन निगम प्रबंधन ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर रोडवेज बसों के अलावा निजी बसों को भी परमिट दिया जाए. इसे लेकर रोडवेज कर्मियों में खासी नाराजगी है. वहीं वर्षों से रोडवेज कर्मियों की कई सारी मांगे लंबित हैं, जिन पर रोडवेज प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इसके चलते रोडवेज कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है और वे प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए. बुधवार को कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस मौके पर संगठन की तरफ से डग्गामार संचालन पर 100% रोक लगाए जाने, कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने, 17000 रुपये और 14000 रुपये फिक्सेशन से जिन कर्मचारियों के नाम कोविड-19 के बीच कटे हैं, उनको निरस्त करने की भी मांग की गई है.

जल्द हो समस्या का समाधान
सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ संगठन के अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास ने कहा कि कई बार प्रबंधन से कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता का अब तक कोई निराकरण नहीं निकला है. प्रबंधन को जल्द सभी समस्याएं सुलझानी चाहिए.

संचालन ठप करने की चेतावनी
अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास का कहना है कि रोडवेज का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों की सभी मांगों को हरहाल में प्रबंधन को सुलझाना ही होगा. अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होता है, तो एक महीने बाद रोडवेज का संचालन ठप कर देंगे.

लखनऊ: राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट दिए जाने के विरोध में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों रोडवेज कर्मियों ने बुधवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा संविदा चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन सहित वेतन के आदेश, नियमित भर्ती में 100% वाह्यस्रोत कर्मचारियों को नियमित करने, 2001 तक के चालकों परिचालकों को नियमित करने, 12000 वर्ग किलोमीटर हाईवे एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने समेत 20 सूत्री मांगें शामिल हैं. संगठन ने रोडवेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि एक माह के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. बसों का चक्का जाम भी करेंगे.

रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन.
हाल ही में परिवहन निगम प्रबंधन ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर रोडवेज बसों के अलावा निजी बसों को भी परमिट दिया जाए. इसे लेकर रोडवेज कर्मियों में खासी नाराजगी है. वहीं वर्षों से रोडवेज कर्मियों की कई सारी मांगे लंबित हैं, जिन पर रोडवेज प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इसके चलते रोडवेज कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है और वे प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए. बुधवार को कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस मौके पर संगठन की तरफ से डग्गामार संचालन पर 100% रोक लगाए जाने, कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने, 17000 रुपये और 14000 रुपये फिक्सेशन से जिन कर्मचारियों के नाम कोविड-19 के बीच कटे हैं, उनको निरस्त करने की भी मांग की गई है.

जल्द हो समस्या का समाधान
सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ संगठन के अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास ने कहा कि कई बार प्रबंधन से कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता का अब तक कोई निराकरण नहीं निकला है. प्रबंधन को जल्द सभी समस्याएं सुलझानी चाहिए.

संचालन ठप करने की चेतावनी
अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास का कहना है कि रोडवेज का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों की सभी मांगों को हरहाल में प्रबंधन को सुलझाना ही होगा. अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होता है, तो एक महीने बाद रोडवेज का संचालन ठप कर देंगे.
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