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छात्रवृत्ति के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार

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Published : May 11, 2021, 6:03 PM IST

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निदेशालय ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है.

लखनऊः
लखनऊः

लखनऊः कमजोर आय वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है. अब छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की सालाना आय की सीमा बढ़ाई जा सकती है. समाज कल्याण निदेशालय ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. वर्तमान में यह आय सीमा ₹2 लाख तक है. अब ढाई लाख रुपये सालाना आय वर्ग के सामान्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में लाने का विचार किया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग जल्द ही यह प्रस्ताव शासन को भेजेगा.

2 वर्ष पहले भी भेजा गया था प्रस्ताव
बता दें करीब दो वर्ष पहले शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया था. उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. इस बार शासन ने यह प्रस्ताव मांगा है. माना जा रहा है इस बार इसे मंजूरी मिलना तय है. अधिकारियों की मानें तो वित्त वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के सभी 5 लाख पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था. उन्हें कुल 658 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

इसे भी पढ़ेंः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एचएएल कोविड-19 अस्पताल का किया निरीक्षण

विभाग को दिए गए थे 660 करोड़ रुपये
इस मद में समाज कल्याण विभाग को 660 करोड़ रुपये दिए गए थे. अधिकारियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के कारण कम प्रवेश के चलते ऐसी स्थिति आई है. इस बार समाज कल्याण निदेशालय ने विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. उम्मीद है यह प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के बाद जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी.

लखनऊः कमजोर आय वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है. अब छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की सालाना आय की सीमा बढ़ाई जा सकती है. समाज कल्याण निदेशालय ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. वर्तमान में यह आय सीमा ₹2 लाख तक है. अब ढाई लाख रुपये सालाना आय वर्ग के सामान्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में लाने का विचार किया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग जल्द ही यह प्रस्ताव शासन को भेजेगा.

2 वर्ष पहले भी भेजा गया था प्रस्ताव
बता दें करीब दो वर्ष पहले शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया था. उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. इस बार शासन ने यह प्रस्ताव मांगा है. माना जा रहा है इस बार इसे मंजूरी मिलना तय है. अधिकारियों की मानें तो वित्त वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के सभी 5 लाख पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था. उन्हें कुल 658 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

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विभाग को दिए गए थे 660 करोड़ रुपये
इस मद में समाज कल्याण विभाग को 660 करोड़ रुपये दिए गए थे. अधिकारियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के कारण कम प्रवेश के चलते ऐसी स्थिति आई है. इस बार समाज कल्याण निदेशालय ने विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. उम्मीद है यह प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के बाद जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी.

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