प्रियंका का योगी सरकार से सवाल, किस तर्क से काटा जा रहा कर्मचारियों का भत्ता

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर ट्वीटकर एक बाद एक कई सवाल पूछा है. उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटने पर सवाल खड़ा किया है.

लखनऊ: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना वायरस को लेकर लगातार यूपी सरकार पर सवाल उठा रही हैं. प्रियंका गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के DA काटने पर योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया है. दरअसल इससे पहले भी प्रियंका कोरोना वायरस की जांच प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं.

• सरकारी कर्मचारियों का DA किस तर्क से काटा जा रहा है? जबकि इस दौर में उनपर काम का दबाव कई गुना हो गया है। दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का भी DA कटने का क्या औचित्य है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है। पेन्शन पर निर्भर लोगों ..1/2

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  सरकारी कर्मचारियों का DA किस तर्क से काटा जा रहा है? जबकि इस दौर में उनपर काम का दबाव कई गुना हो गया है। दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का भी DA कटने का क्या औचित्य है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है। पेन्शन पर निर्भर लोगों ..1/2

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 25, 2020

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  सरकारी कर्मचारियों का DA किस तर्क से काटा जा रहा है? जबकि इस दौर में उनपर काम का दबाव कई गुना हो गया है। दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का भी DA कटने का क्या औचित्य है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है। पेन्शन पर निर्भर लोगों ..1/2

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 25, 2020

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 'सरकारी कर्मचारियों का DA किस तर्क से काटा जा रहा है, जबकि इस दौर में उन पर काम का दबाव कई गुना हो गया है. दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का भी DA कटने का क्या औचित्य है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है. पेन्शन पर निर्भर लोगों को यह चोट क्यों मारी जा रही है?

प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारें अपने अनाप-शनाप खर्चे क्यों नहीं बंद करतीं? सरकारी व्यय में 30 फीसदी कटौती क्यों नहीं घोषित की जाती? सवा लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना, 20,000 करोड़ की नई संसद भवन परियोजना जैसे गैर जरूरी खर्चों पर रोक क्यों नहीं लगती?