लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है. राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की तरफ से अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए.
घट गई है ग्राम पंचायतों की संख्या
वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नगरी सीमाओं के विस्तार की वजह से ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई है. अब ऐसे में इन ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है. साल 2015 की तुलना में इस बार होने वाले चुनाव में करीब 1,000 ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई है.
2015 में हुआ था पंचायतों का पुनर्गठन
उत्तर प्रदेश में साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन का काम हुआ था. उस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 59,162 थी. अब जब मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. उसके पहले पंचायतों के पुनर्गठन का जो काम हुआ है, उसके अनुसार अब उत्तर प्रदेश में 58,207 ग्राम पंचायतों की संख्या हुई है. इनमें 955 ग्राम पंचायतों की संख्या कम हुई है.
सीमा विस्तार में ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्र में किया गया है शामिल
पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ग्राम पंचायतों की संख्या घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण नगरी सीमाओं के सीमा विस्तार की वजह से यह हुआ है. शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत नगरी निकायों का सीमा विस्तार हुआ, उनमें तमाम ग्राम पंचायतें शामिल की गई है. इसके बाद जब अब ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम प्रदेश भर में शुरू हुआ, तो इनकी संख्या कम होकर सामने आई है.
अब यूपी में 58,207 हुई ग्राम पंचायतों की संख्या
अब उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर जो विभागीय अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली है. उसमें 58,207 ग्राम पंचायतें हैं. अब इन्हीं ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी देखी जा रही हैं. जिनमें पंचायतों के आंशिक परिसीमन का काम क्षेत्र निर्धारण का काम व वार्डो के आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है.
15 मार्च के आसपास शुरू होंगे चुनाव
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से संपादित करने की बात कही है. वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव 15 मार्च के आसपास शुरू कराकर अप्रैल महीने तक पूरे कराने के संकेत दिए हैं. फरवरी महीने में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा. उससे पहले आयोग के स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेजी से कराया जा रहा है. विभाग के स्तर पर भी ग्राम पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण के फार्मूले को लागू करने का काम हो रहा है.
