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ऊर्जा मंत्री ने सभी वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के दिए निर्देश - electricity distribution division

लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लापरवाही पर कार्रवाई की जाए.

ऊर्जा मंत्री
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Published : Dec 6, 2021, 10:10 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को उपभोक्ता हित में प्रदेश के सभी वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कमियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिनके निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. उनकी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि का मानक है. लापरवाही पर कार्रवाई की जाए और डिस्कॉम्स की भी जवाबदेही तय हो.


उन्होंने कहा कि समय पर बिल नहीं मिलने की शिकायतें मीडिया और उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देशित किया कि 'सही बिल-समय पर बिल' उपभोक्ता को मिले जिससे वे समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकें. साथ ही एकमुश्त समाधान योजना का भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें.

उन्होंने उपकेंद्र पर एकमुश्त समाधान योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए निर्देशित किया. कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में योजना की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई है, इसलिए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए अधिकारी लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें. डिवीजंस में ई-रिक्शा के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.

इसे भी पढ़ेः ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'उत्तर प्रदेश बिजली खरीदने वाला नहीं बेचने वाला राज्य'

उन्होंने अस्थाई विद्युत कनेक्शन्स की भी जांच करने को कहा है. उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि टेम्पररी कनेक्शंस देने में अनियमितता की शिकायतें आई हैं, ऐसे में इसकी जांच कराकर अनियमितताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और नियमों के अधीन उन्हें स्थायी किया जाए.

उपभोक्ता हित में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार का शत प्रतिशत अनुपालन हो. प्रतिदिन के लक्ष्यों की समीक्षा हो. लापरवाही पर एजेंसी व डिस्कॉम दोनों की जवाबदेही तय की जाए. सभी उपभोक्ताओं को समय से बिल मिले. बिल में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे. हर माह मीटर की रीडिंग सुनिश्चित हो. कहीं भी कमी है तो उसे तत्काल दूर कर संबंधित को जवाबदेह बनाएं. उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को रीडिंग के अनुसार बिल प्राप्त हो जाने चाहिए. डिवीजनवार हर जनपद की बिलिंग की रोजाना समीक्षा की जाए. कमियों को तत्काल दूर किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो. ऊर्जा मंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में यूपीपीसीएल अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के साथ सभी डिस्कॉम्स के एमडी व डायरेक्टर्स शामिल हुए.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को उपभोक्ता हित में प्रदेश के सभी वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कमियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिनके निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. उनकी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि का मानक है. लापरवाही पर कार्रवाई की जाए और डिस्कॉम्स की भी जवाबदेही तय हो.


उन्होंने कहा कि समय पर बिल नहीं मिलने की शिकायतें मीडिया और उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देशित किया कि 'सही बिल-समय पर बिल' उपभोक्ता को मिले जिससे वे समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकें. साथ ही एकमुश्त समाधान योजना का भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें.

उन्होंने उपकेंद्र पर एकमुश्त समाधान योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए निर्देशित किया. कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में योजना की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई है, इसलिए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए अधिकारी लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें. डिवीजंस में ई-रिक्शा के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.

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उन्होंने अस्थाई विद्युत कनेक्शन्स की भी जांच करने को कहा है. उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि टेम्पररी कनेक्शंस देने में अनियमितता की शिकायतें आई हैं, ऐसे में इसकी जांच कराकर अनियमितताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और नियमों के अधीन उन्हें स्थायी किया जाए.

उपभोक्ता हित में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार का शत प्रतिशत अनुपालन हो. प्रतिदिन के लक्ष्यों की समीक्षा हो. लापरवाही पर एजेंसी व डिस्कॉम दोनों की जवाबदेही तय की जाए. सभी उपभोक्ताओं को समय से बिल मिले. बिल में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे. हर माह मीटर की रीडिंग सुनिश्चित हो. कहीं भी कमी है तो उसे तत्काल दूर कर संबंधित को जवाबदेह बनाएं. उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को रीडिंग के अनुसार बिल प्राप्त हो जाने चाहिए. डिवीजनवार हर जनपद की बिलिंग की रोजाना समीक्षा की जाए. कमियों को तत्काल दूर किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो. ऊर्जा मंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में यूपीपीसीएल अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के साथ सभी डिस्कॉम्स के एमडी व डायरेक्टर्स शामिल हुए.

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