लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रयागराज में बिलिंग में अनियमितता मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में भी ऐसी शिकायतें आई हैं, यूपीपीसीएल चैयरमैन स्वयं अपनी निगरानी में जांच कराएं. सभी प्रकरणों की विजिलेंस जांच कराई जाए. बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर और कठोर कार्रवाई की जाए. अनियमितता में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान बिलिंग अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए.
ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शक्ति भवन से संपर्क स्थापित किया. समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रयागराज में फर्जी बिल जमा कराने का प्रकरण एक उदाहरण है. ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त अधिकारी, कार्मिक, बिलिंग कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. किसी उपभोक्ता को गलत बिल नहीं मिले. अगर कोई शिकायत है तो तत्काल उसका समाधान हो.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कनेक्शन देने की प्रक्रिया हर हाल में सात दिन में पूरी कर ली जाए. किसी भी प्रकार से विलंब में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही जरूर तय की जाए. निवेश मित्र पोर्टल पर भी किसी प्रकार के विद्युत कनेक्शन का आवेदन लंबित न रहे. उन्होंने जनपदों में अधिक ट्रांसफार्मरों के फुंकने की शिकायतों पर जांच कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जहां पर एक से अधिक बार ट्रांसफार्मर फुंके हैं, उनका डेटा जुटाकर जांच कराएं, अगर लापरवाही हुई है तो जवाबदेही तय की जाए. डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से ऊर्जा मंत्री ने कार्रवाई की आख्या भी तलब की है.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अभी भी आंधी-पानी की वजह से कई क्षेत्रों में कटौती की शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, जिनका समाधान जरूरी है. उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को ऐसे सभी क्रिटिकल क्षेत्रों में विशेष टीमें लगाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए. सौभाग्य योजना में जहां लॉकडाउन के चलते कार्य अधूरा है, वहां जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर छूटे क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम पूरा किया जाए.
किसान आसान किश्त योजना 31 जुलाई तक बढ़ी
कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने किसान आसान किश्त योजना को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है. उनकी सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि निजी नलकूपों के बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याजमाफी के साथ दिए जाने के लिए पिछले 1 फरवरी से इस योजना का शुभारंभ किया गया था. इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 31 जनवरी तक का ब्याज माफ किया जा रहा है. उन्हें भी आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई है. इस योजना में अब तक 416170 किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि कोरोनावायरस के कारण हुई तालाबंदी से जो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं. उनको सुविधा देने के लिए इस योजना को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन को ध्यान में रखकर आसान किश्त योजना एवं किसान आसान किश्त योजना इन दोनों ही योजनाओं में पंजीकृत जो उपभोक्ता फरवरी 2020 से जून 2020 के बीच अपनी मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर सके हैं. योजना के प्रारूप के अनुसार उनकी वैधता समाप्त हो रही थी. ऐसे उपभोक्ताओं की वैधता को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है. वे जुलाई से अपनी आसान किश्त नियमित रूप से जमा कर सकेंगे.
बता दें कि मार्च के बाद से लगातार हर महीने ऊर्जा विभाग इस योजना की मियाद बढ़ा रहा है, जिससे किसानों को सुविधा मिल सके. हालांकि ऊर्जा विभाग लगातार योजना की अवधि बढ़ा रहा है, लेकिन किसानों के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए पैसे ही नहीं हैं. लिहाजा किसान इस योजना का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं.
