लखनऊः उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन को सही समय पर सही बिल के लिए निर्देशित कर रहे हैं. इसके बावजूद अब तक उनके निर्देशों पर कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. लोगों को अभी भी सही समय पर बिल नहीं मिल रहे हैं. बार-बार ऊर्जा मंत्री को इसके लिए चेयरमैन को निर्देशित करना पड़ता है.
ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश
बिजली विभाग के सूत्रों की माने तो ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के बीच निजीकरण के मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर लकीर खिंच गई थी, जो अभी भी कायम है, इसीलिए आदेशों और निर्देशों पर भी अमल नहीं हो रहा है. अब एक बार फिर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि प्रदेश सरकार की मंशानुरूप उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ‘सही समय पर सही बिल’ उपलब्ध कराए जाएं. उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और बिलिंग में हेराफेरी बंद हो. उन्होंने कहा कि विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए.
अभी तक हो पाई 10.64 प्रतिशत बिलिंग
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि उपभोक्तओं से जुड़ी शिकायतें बिजली की ओवरबिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें बंद हों. इसमें मीटर रीडर की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के मुताबिक आठ माह में शहरी क्षेत्रों में व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 प्रतिशत डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी, लेकिन अभी तक मात्र 10.64 प्रतिशत बिलिंग ही हो पाई है. यह कार्यों के प्रति और उपभोक्ता हितों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है.
निर्धारित समय में पूरा हो मेंटेनेंस का काम
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुलभ कराना है. इसके लिए जरूरी मेंटेनेंस और विद्युतीकरण से संबंधित योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए. गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से उपभोक्ताओं को परेशानी न हो इसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर लें.
