लखनऊः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न के उठान और वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. एनआईसी द्वारा विकसित कंप्यूटरीकृत सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा खाद्यान्न के आवंटन और गोदामों से उठान-वितरण की ऑनलाइन फीडिंग कराके मॉनिटरिंग की जा रही है. इस व्यवस्था का मुख्य मकसद यह है कि पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके.
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह मुख्यालय से ऑटोमेटिक खाद्यान्न का उठान कराया जाता है और खाद्यान्न वितरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो रही है.
ई-पॉप से होगी गेहूं की खरीद
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग गेहूं की खरीद ई-पॉप मशीन के माध्यम से करेगा. इस खरीद प्रक्रिया का डेमो प्रदर्शन किया जा चुका है. इसके साथ ही रियल टाइम ऑनलाइन फीडिंग ई-पाप मशीन में कृषक का अंगूठा लगवा करके किसान के आधार संख्या से उसका सत्यापन भी कराया जा सकेगा. खाद्य आयुक्त ने बताया कि किसानों से पारदर्शी गेहूं खरीद के लिए पूरे प्रदेश में 2021-22 में ई-पॉप के माध्यम से खरीद की जाएगी.
वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के लिए 22049.33 लाख स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 22049.33 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं. इस धनराशि से निचली राजघाट नहर एवं वितरण प्रणाली पर स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का कार्य कराया जाएगा.
