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यूपी में अब स्कूलों को गोद लेंगे अधिकारी, मुलभूत सुविधाएं भी कराएंगे मुहैया - Chief Secretary Durga Shankar Mishra

योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों की तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरूआत की है. जहां ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी कम से कम एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेंगे. इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर से लेकर ब्लैकबोर्ड और दूसरे आवश्यक व्यवस्थाएं अधिकारी उपलब्ध कराएंगे.

स्कूल.
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Published : Apr 26, 2022, 12:19 PM IST

लखनऊ: यूपी सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है. जहां ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी कम से कम एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेंगे. इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर से लेकर ब्लैकबोर्ड और दूसरे आवश्यक व्यवस्थाएं अधिकारी उपलब्ध कराएंगे.

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त से लेकर जिला अधिकारियों तक को आदेश जारी किए हैं. अगले 15 दिन में स्कूल गोद लेकर उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है.

ये निर्देश किए गए जारी

-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहन देने और इनका शत-प्रतिशत नामांकन कराने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 4 अप्रैल को की.

-इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सांसद, मंत्री, विधायक एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों से परिषदीय विद्यालयों को गोद लिये जाने की अपेक्षा की गई थी.

-मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वह अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहन करें, जिससे उनका योगदान ऑपरेशन कायाकल्प को प्राप्त हो.

-गोद लिये गये विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के सृजन और विकास हेतु अपेक्षित सहयोग कर विद्यालयों के परिवेश को आकर्षक बनाया जाए.

-जिलाधिकारी जनपदों और तहसील/विकास खण्ड स्तर पर गोद लिए गए. विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर शासन को भी उपलब्ध कराये.

इसे भी पढे़ं- प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे यूपी सरकार का यह सरकारी स्कूल, 50 से 60 % तक एडमिशन बढ़े

लखनऊ: यूपी सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है. जहां ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी कम से कम एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेंगे. इन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर से लेकर ब्लैकबोर्ड और दूसरे आवश्यक व्यवस्थाएं अधिकारी उपलब्ध कराएंगे.

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त से लेकर जिला अधिकारियों तक को आदेश जारी किए हैं. अगले 15 दिन में स्कूल गोद लेकर उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है.

ये निर्देश किए गए जारी

-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहन देने और इनका शत-प्रतिशत नामांकन कराने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 4 अप्रैल को की.

-इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सांसद, मंत्री, विधायक एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों से परिषदीय विद्यालयों को गोद लिये जाने की अपेक्षा की गई थी.

-मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वह अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहन करें, जिससे उनका योगदान ऑपरेशन कायाकल्प को प्राप्त हो.

-गोद लिये गये विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के सृजन और विकास हेतु अपेक्षित सहयोग कर विद्यालयों के परिवेश को आकर्षक बनाया जाए.

-जिलाधिकारी जनपदों और तहसील/विकास खण्ड स्तर पर गोद लिए गए. विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर शासन को भी उपलब्ध कराये.

इसे भी पढे़ं- प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे यूपी सरकार का यह सरकारी स्कूल, 50 से 60 % तक एडमिशन बढ़े

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