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पराली जलाने पर रोक न लगा पाने वाले 8 गन्ना अधिकारियों को नोटिस जारी - लखनऊ खबर

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. सरकार प्रदेश में पराली जलाने को लेकर किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है. इसी को लेकर गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने 8 जनपदों के जिला गन्ना अधिकारियों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

8 गन्ना अधिकारियों को नोटिस जारी
8 गन्ना अधिकारियों को नोटिस जारी
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Published : Nov 30, 2020, 8:53 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने सूखी पत्तियों के जलाए जाने की घटनाओं की सूचना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहांपुर ,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कुशीनगर महाराजगंज जनपद के जिला गन्ना अधिकारियों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी गन्ना अधिकारियों से किसानों को अभियान चलाकर जागरूक करने का निर्देश दिया है. गन्ना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चीनी मिलों कृषक मेला, वॉल पेंटिंग के माध्यम से किसानों को जागरूक करें. इसके साथ ही वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बारे में भी किसानों को जानकारी दें, जिससे किसान पराली जलाने से बचें.

चीनी कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ा
प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित समस्त वैकुअम पैन चीनी कारखानों में कार्यरत कर्मकारों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण के संबंध में श्रमायुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि शासन द्वारा सितम्बर 2019 में श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन इस आशय से किया था कि गठित समिति संदर्भित विषयों पर जांच करेगी. इसके बाद अपनी संस्तुति राज्य सरकार को इसके गठित होने की तिथि से 06 माह के भीतर प्रस्तुत करेगी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण समिति की बैठकें तय समय पर नहीं की जा सकी. इससे श्रमायुक्त के अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचार करके इस त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने सूखी पत्तियों के जलाए जाने की घटनाओं की सूचना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहांपुर ,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कुशीनगर महाराजगंज जनपद के जिला गन्ना अधिकारियों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी गन्ना अधिकारियों से किसानों को अभियान चलाकर जागरूक करने का निर्देश दिया है. गन्ना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चीनी मिलों कृषक मेला, वॉल पेंटिंग के माध्यम से किसानों को जागरूक करें. इसके साथ ही वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बारे में भी किसानों को जानकारी दें, जिससे किसान पराली जलाने से बचें.

चीनी कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ा
प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित समस्त वैकुअम पैन चीनी कारखानों में कार्यरत कर्मकारों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण के संबंध में श्रमायुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि शासन द्वारा सितम्बर 2019 में श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन इस आशय से किया था कि गठित समिति संदर्भित विषयों पर जांच करेगी. इसके बाद अपनी संस्तुति राज्य सरकार को इसके गठित होने की तिथि से 06 माह के भीतर प्रस्तुत करेगी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण समिति की बैठकें तय समय पर नहीं की जा सकी. इससे श्रमायुक्त के अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचार करके इस त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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