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जनसुनवाई में लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन, नोटिस जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय (CM Yogi Adityanath Office) की तरफ से गुरुवार को जनसुनवाई में लापरवाही करने अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी (Notice issued against public hearing officers) किया गया है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
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Published : Sep 1, 2022, 8:05 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Yogi Adityanath Office) की तरफ से गुरुवार को जनसुनवाई में फिसड्डी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी किया गया है. संतोषजनक जवाब न देने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय (cmo office lucknow) के अनुसार जनसमस्याओं के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 73 अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं. कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. जिन अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है, उनमें 10 शासन स्तर के विभागाध्यक्ष, पांच कमिश्नर, 10 डीएम, पांच विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, पांच नगर आयुक्त और 10 तहसीलदारों शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस महकमे के तीन एडीजी और आईजी, पांच आईजी और डीआईजी, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी और एसपी, 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Yogi Adityanath Office) की तरफ से गुरुवार को जनसुनवाई में फिसड्डी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी किया गया है. संतोषजनक जवाब न देने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय (cmo office lucknow) के अनुसार जनसमस्याओं के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 73 अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं. कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. जिन अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है, उनमें 10 शासन स्तर के विभागाध्यक्ष, पांच कमिश्नर, 10 डीएम, पांच विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, पांच नगर आयुक्त और 10 तहसीलदारों शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस महकमे के तीन एडीजी और आईजी, पांच आईजी और डीआईजी, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी और एसपी, 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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