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गेहूं खरीद के लिए नोडल अधिकारी नामित - लखनऊ खबर

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया है, जिससे गेहूं की खेती करने वाले किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

नोडल अधिकारी नामित
नोडल अधिकारी नामित
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Published : Mar 21, 2021, 2:01 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया है. ताकि गेहूं की खेती करने वाले किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

नोडल अधिकारी रखेंगे इस बात का ध्यान

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि नोडल अधिकारी महीने में एक बार अपने-अपने नामित जनपदों में स्थलीय भ्रमण पर्यवेक्षण के साथ-साथ समीक्षा करेंगे. निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारियों को ध्यान देना है कि शासन द्वारा चयनित लिस्ट के हिसाब से गेहूं की खरीद व भंडारण का कार्य हो रहा है या नहीं. इसके साथ ही किसानों को गेहूं का उचित दाम मिल रहा है या नहीं साथ ही उन्हें अपना गेहूं बेचने में किसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही है.

इन अधिकारियों को किया गया नामित

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि अनिल कुमार को मेरठ वह सहारनपुर का प्रभार दिया गया है. इसके साथ ही अंजनी कुमार सिंह को मुरादाबाद, मासूम अली सरवर को बरेली, संदीप कौर को अयोध्या, श्रीकांत गोस्वामी को अलीगढ़ व आगरा, अरुण कुमार सिंह को कानपुर, मुकेश दीक्षित को देवीपाटन का गोंडा का नोडल अधिकारी बनाया गया है.

इन अधिकारियों को बनाया गया कार्यकारी निदेशक

गायक मनीष चौहान ने बताया कि आलोक दीक्षित को गोरखपुर, शेषनाथ को बस्ती, राकेश कुमार मिश्रा को आजमगढ़, मनोज द्विवेदी को वाराणसी, राजू यादव को विंध्याचल मिर्जापुर, कृपाशंकर को प्रयागराज, दिलीप कुमार को झांसी, प्रदीप कुमार कुशवाहा को बांदा व चित्रकूट का नोडल अधिकारी बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल से गिरा मरीज, नाक-कान और सिर खा गए कुत्ते


बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया है. ताकि गेहूं की खेती करने वाले किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.

नोडल अधिकारी रखेंगे इस बात का ध्यान

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि नोडल अधिकारी महीने में एक बार अपने-अपने नामित जनपदों में स्थलीय भ्रमण पर्यवेक्षण के साथ-साथ समीक्षा करेंगे. निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारियों को ध्यान देना है कि शासन द्वारा चयनित लिस्ट के हिसाब से गेहूं की खरीद व भंडारण का कार्य हो रहा है या नहीं. इसके साथ ही किसानों को गेहूं का उचित दाम मिल रहा है या नहीं साथ ही उन्हें अपना गेहूं बेचने में किसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही है.

इन अधिकारियों को किया गया नामित

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि अनिल कुमार को मेरठ वह सहारनपुर का प्रभार दिया गया है. इसके साथ ही अंजनी कुमार सिंह को मुरादाबाद, मासूम अली सरवर को बरेली, संदीप कौर को अयोध्या, श्रीकांत गोस्वामी को अलीगढ़ व आगरा, अरुण कुमार सिंह को कानपुर, मुकेश दीक्षित को देवीपाटन का गोंडा का नोडल अधिकारी बनाया गया है.

इन अधिकारियों को बनाया गया कार्यकारी निदेशक

गायक मनीष चौहान ने बताया कि आलोक दीक्षित को गोरखपुर, शेषनाथ को बस्ती, राकेश कुमार मिश्रा को आजमगढ़, मनोज द्विवेदी को वाराणसी, राजू यादव को विंध्याचल मिर्जापुर, कृपाशंकर को प्रयागराज, दिलीप कुमार को झांसी, प्रदीप कुमार कुशवाहा को बांदा व चित्रकूट का नोडल अधिकारी बनाया गया है.

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बताते चलें कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी लगातार बैठक कर किसानों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.

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