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नीति आयोग की बैठक में बोले CM योगी, केन्द्र-राज्य सरकार के साझा प्रयासों से विकास संभव

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस अहम बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी वर्चुअली मौजूद रहे. बैठक में सीएम योगी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.

नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.
नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.
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Published : Feb 21, 2021, 12:55 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की छठी बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी.

नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.
नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से देश एवं प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान, महिला एवं सभी वर्गों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है. वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट अतुलनीय और विकासोन्मुखी है. यह बजट सर्वसमावेशी, सर्वकल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव, गरीब, किसान और नौजवान तथा समाज के प्रत्येक तबके के लिए लाभकारी होगा. उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णयों से देश आज सुरक्षित है.

मुख्यमंत्री योगी की महत्वपूर्ण बातें -:
1- मुख्यमंत्री ने कोरोना के चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश को सशक्त नेतृत्व देने और प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया.
2- भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान समेत समाज के प्रत्येक तबके के लिए लाभकारी.
3- प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा.
4- गत चार वर्षों में लगभग 50 लाख एमएसएमई इकाइयों को वित्त पोषित कराने से 1.80 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित हुए.
5- वाराणसी में देश का प्रथम फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा
6- प्रदेश में वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन 558 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 602 लाख मीट्रिक टन हो गया.
7- प्रदेश के 825 विकास खंडों में कम से कम एक एफपीओ के गठन की कार्यवाही चल रही है.
8- प्रदेश की 25 विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को कन्वर्जेन्स के माध्यम से अभियान के रूप में लिया गया. नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है.
9- विगत तीन वर्षों में कुल 11 वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित.
10- वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल नौ परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी. इससे 40.48 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
11- पूर्व में निर्मित लगभग 467 किलोमीटर कुल लम्बाई के दो एक्सप्रेस-वे के अतिरिक्त 1,322 किलोमीटर कुल लम्बाई के एक्सप्रेस-वे के निर्माण का काम चल रहा है.
12- राज्य में शीघ्र ही पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर और अयोध्या में उपलब्ध हो जाएंगे. 10 अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट का विकास विभिन्न चरणों में प्रस्तावित है.
13- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए अभी तक लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया.
14- अयोध्या नगरी समेत प्रदेश के समस्त आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शहरों का सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक.
15- प्रदेश में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 10 स्मार्ट सिटी तथा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सात स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य.
16- शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग एक लाख 20 हजार प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की गई.
17- उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों और 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है. निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 प्रख्यापित.
18- कक्षा नौ से 12 के छात्रों को औपचारिक शिक्षण के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हब स्पोक मॉडल को तैयार किया गया.
19- 50 हजार युवाओं को यूएस बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म-कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई.
20- राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा, इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 1,200 करोड़ रुपये की बचत हो रही.
21- स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण इत्यादि विभागों की लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों को धन हस्तान्तरण अब डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में, गन्ना किसानों की पर्चियों को तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया.
22- महत्वाकांक्षी जिलों के रूपान्तरण कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चिन्हांकन किया गया है.
23- मस्तिष्क ज्वर जैसी गम्भीर बीमारी का प्रकोप प्रदेश में अब लगभग समाप्त हो गया है.
24- प्रत्येक रविवार को ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से अब तक 26 लाख 79 हजार रोगी लाभान्वित हुए.
25- प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की छठी बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी.

नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.
नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM योगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से देश एवं प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान, महिला एवं सभी वर्गों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है. वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट अतुलनीय और विकासोन्मुखी है. यह बजट सर्वसमावेशी, सर्वकल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव, गरीब, किसान और नौजवान तथा समाज के प्रत्येक तबके के लिए लाभकारी होगा. उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णयों से देश आज सुरक्षित है.

मुख्यमंत्री योगी की महत्वपूर्ण बातें -:
1- मुख्यमंत्री ने कोरोना के चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश को सशक्त नेतृत्व देने और प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया.
2- भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान समेत समाज के प्रत्येक तबके के लिए लाभकारी.
3- प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा.
4- गत चार वर्षों में लगभग 50 लाख एमएसएमई इकाइयों को वित्त पोषित कराने से 1.80 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित हुए.
5- वाराणसी में देश का प्रथम फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा
6- प्रदेश में वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन 558 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 602 लाख मीट्रिक टन हो गया.
7- प्रदेश के 825 विकास खंडों में कम से कम एक एफपीओ के गठन की कार्यवाही चल रही है.
8- प्रदेश की 25 विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को कन्वर्जेन्स के माध्यम से अभियान के रूप में लिया गया. नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है.
9- विगत तीन वर्षों में कुल 11 वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित.
10- वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल नौ परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी. इससे 40.48 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
11- पूर्व में निर्मित लगभग 467 किलोमीटर कुल लम्बाई के दो एक्सप्रेस-वे के अतिरिक्त 1,322 किलोमीटर कुल लम्बाई के एक्सप्रेस-वे के निर्माण का काम चल रहा है.
12- राज्य में शीघ्र ही पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर और अयोध्या में उपलब्ध हो जाएंगे. 10 अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट का विकास विभिन्न चरणों में प्रस्तावित है.
13- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए अभी तक लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया.
14- अयोध्या नगरी समेत प्रदेश के समस्त आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शहरों का सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक.
15- प्रदेश में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 10 स्मार्ट सिटी तथा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सात स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य.
16- शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग एक लाख 20 हजार प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की गई.
17- उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों और 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है. निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 प्रख्यापित.
18- कक्षा नौ से 12 के छात्रों को औपचारिक शिक्षण के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हब स्पोक मॉडल को तैयार किया गया.
19- 50 हजार युवाओं को यूएस बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म-कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई.
20- राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा, इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 1,200 करोड़ रुपये की बचत हो रही.
21- स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण इत्यादि विभागों की लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों को धन हस्तान्तरण अब डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में, गन्ना किसानों की पर्चियों को तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया.
22- महत्वाकांक्षी जिलों के रूपान्तरण कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चिन्हांकन किया गया है.
23- मस्तिष्क ज्वर जैसी गम्भीर बीमारी का प्रकोप प्रदेश में अब लगभग समाप्त हो गया है.
24- प्रत्येक रविवार को ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से अब तक 26 लाख 79 हजार रोगी लाभान्वित हुए.
25- प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया.

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