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लोक अदालत में 64 हजार से अधिक मुकदमों का हुआ निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में 64,025 मुकदमों का निस्तारण किया गया. इस दौरान 69 करोड़ 37 लाख 6हजार 904 रुपयों की समझौता राशि तय की गई.

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Published : Dec 11, 2021, 10:44 PM IST

लखनऊ हाईकोर्ट.
लखनऊ हाईकोर्ट.

लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश लखनऊ राम मनोहर नारायण मिश्र की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में 64,025 मुकदमों का निस्तारण करके समझौता राशि 69 करोड़ 37 लाख 6हजार 904 रुपयों के साथ तय किया गया.


विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राजस्व, विद्युत बिल, बैंक वसूली और फाइनेंस के प्री लिटिगेशन स्तर पर 53,843 मामलों का निस्तारण किया गया. जिससे समझौता राशि 8,85,80,985 रुपया संबंधित पक्षकारों से जमा करवाकर मामलों का निस्तारण किया गया. लोक अदालत के नोडल अफसर के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्य न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें चेक बाउंस वाद, बैंक रिकवरी वाद, अपराधिक सुलह समझौते के बाद, वैवाहिक वाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, सुखाधिकार वाद, उत्तराधिकार एवं दीवानी मामलों के अलावा फौजदारी के लघु प्रकृति के वादों का निस्तारण किया गया.

इस लोक अदालत में 18,04,365 रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया. मोटर दुर्घटना के मामले 144 वादों का निस्तारण करके 7 करोड़ 40 लाख 81 हजार की धनराशि प्रतिकार के रूप में दिलाई गई. 68 वैवाहिक वाद निपटाए गए. सिविल और उत्तराधिकार के कुल 45,42,29,298 रुपये की धनराशि 255 मामलों का निस्तारण करके किया गया. इसी के साथ एन आई एक्ट की 562 मामलों का निस्तारण किया गया.

लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश लखनऊ राम मनोहर नारायण मिश्र की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में 64,025 मुकदमों का निस्तारण करके समझौता राशि 69 करोड़ 37 लाख 6हजार 904 रुपयों के साथ तय किया गया.


विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राजस्व, विद्युत बिल, बैंक वसूली और फाइनेंस के प्री लिटिगेशन स्तर पर 53,843 मामलों का निस्तारण किया गया. जिससे समझौता राशि 8,85,80,985 रुपया संबंधित पक्षकारों से जमा करवाकर मामलों का निस्तारण किया गया. लोक अदालत के नोडल अफसर के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्य न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें चेक बाउंस वाद, बैंक रिकवरी वाद, अपराधिक सुलह समझौते के बाद, वैवाहिक वाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, सुखाधिकार वाद, उत्तराधिकार एवं दीवानी मामलों के अलावा फौजदारी के लघु प्रकृति के वादों का निस्तारण किया गया.

इस लोक अदालत में 18,04,365 रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया. मोटर दुर्घटना के मामले 144 वादों का निस्तारण करके 7 करोड़ 40 लाख 81 हजार की धनराशि प्रतिकार के रूप में दिलाई गई. 68 वैवाहिक वाद निपटाए गए. सिविल और उत्तराधिकार के कुल 45,42,29,298 रुपये की धनराशि 255 मामलों का निस्तारण करके किया गया. इसी के साथ एन आई एक्ट की 562 मामलों का निस्तारण किया गया.

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