लखनऊः शहर में मकान बनवाना अब महंगा हो गया है. राज्य सरकार के मानचित्र पास करवाने का शुल्क बढ़ाने के शासनादेश को एलडीए बोर्ड ने लागू कर लिया है. इससे नक्शा पास कराना महंगा हो गया है. यहां विकास शुल्क की दरों में आवास विभाग ने करीब 20 से 25 फीसद की बढ़ोतरी कर दी है. मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण(lucknow development authority) बोर्ड ने उप्र शासन से जारी नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत कर लिया है. देर शाम एलडीए ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की जानकारी दी.
एलडीए की बोर्ड मीटिंग में कई फैसले पर मुहर
इसके अलावा मंडलायुक्त व अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में एलडीए की 171वीं बैठक बोर्ड ने कई अहम प्रस्तावों को पास कर दिए. बैठक में उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश, सचिव पवन गंगवार, अपर जिलाधिकारी (पूर्वी)-प्रतिनिधि जिलाधिकारी, अपर निदेशक-कोषागार, नामित सदस्य पीएन सिंह, पुष्कर शुक्ला, पार्षद राम कृष्ण यादव, राघवराम तिवारी, संजय सिंह राठौर व अन्य सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे.
विकास शुल्क 2040 रुपये प्रति वर्ग मीटर हुआ
लखनऊ में अभी 1635 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क निर्धारित था. अब इसे बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. विकास शुल्क की दरें पुनरीक्षित होने से मकान बनवाना महंगा हो जाएगा. नए आदेश के मुताबिक विकास शुल्क की दरों के पुनरीक्षण में एकरूपता व पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग के कास्ट इन्फलेशन इण्डेक्स के आधार पर शुल्क निर्धारित किया है.
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खुले क्षेत्र में विकास शुल्क में राहत
शहरों के निर्मित व विकसित क्षेत्र में स्थित बड़े आकार के बहुद्देशीय खुले स्थल, क्षेत्रीय पार्क के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण के लिए विकास शुल्क नियमावली, 2014 के मुताबिक सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा. अब निर्माण योग्य क्षेत्रफल पर (एफएआर) के आधार पर विकास शुल्क लिया जाएगा.
कॉलोनियों का विकास शुल्क किस्तों में लेंगे
पांच हेक्टेयर से बड़े प्लॉट के लिए विकास शुल्क का भुगतान किस्तों में किये जाने का प्राविधान है, जिसे अब एक हेक्टेयर से शुरू कर के राहत दी जा रही है. बड़े भूखंड के लिए किस्तों में दो वर्षों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित किये जाने का प्रस्ताव है. ऐसे प्रकरण, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कर लिया है और पूर्व परमिट से अन्तर्गत भूमि पर ही अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव हो. इसके लिए देय विकास शुल्क के सम्बन्ध में पहले किए गए अतिरिक्त भुगतान को समायोजित कर के शेष धन वसूला जाएगा.
वैश्विक महामारी में कम हो सकेगा विकास शुल्क
अप्रत्याशित घटनाओं जैसे -दैवीय आपदा, आग, विस्फोट, बाढ़, युद्ध, हड़ताल, आतंकवादी घटना, महामारी, वैश्विक महामारी, नागरिक अशान्ति, की दशा में राज्य सरकार विकास शुल्क को किस्तों में भुगतान करने और उस पर देय ब्याज की दरों को कम किया जा सकेगा.
आवंटियों को राहत, किश्तों पर ब्याज में छूट
कोविड-19 के चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आवंटियों को बड़ी राहत दी है. कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है. इस कारण आवंटी समय पर अपनी संपत्तियों की किश्तें नहीं जमा कर सके हैं. एलडीए ने आवंटियों को राहत देते हुए किश्तों पर ब्याज में लगभग 2 प्रतिशत तक की छूट दी है. केंद्र सरकार से घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में शासन ने ब्याज दरों में एक रूपता रखने का सुझाव दिया था. एमसीएलआर (मर्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट) में एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का नियम है, जबकि प्राधिकरण में इससे अधिक है. एलडीए बोर्ड बैठक ने एसबीआई एमसीएलआर दर 02 वर्षों के लिए 7.95 प्रतिशत प्राधिकरण ने शासनादेशों के अनुक्रम में अंगीकार किया है.
शासनादेश के लागू होने से आवंटियों को काफी सहूलियत होगी
इस शासनादेश के लागू होने से आवंटियों को काफी सहूलियत होगी. एक अप्रैल 2020 से 02 वर्षों के लिए प्राधिकरण से आवंटित सम्पत्तियों में ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित एमसीएलआर दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ किश्तों का निर्धारण किए जाने का शासनादेश जारी किया गया है. किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दंड ब्याज देना होगा.
912 फ्लैट नहीं बिक रहे, एक मुश्त बेचेगा एलडीए
एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 912 फ्लैट खाली हैं. पहले आओ पहले पाओ योजना में भी इन फ्लैटों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं. इनके न बिकने से विकास प्राधिकरण के करीब 350 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. एलडीए ने इन फ्लैटों को एकमुश्त बेचने का निर्णय लिया है. सचिव पवन गंगवार ने बताया कि कोई भी संस्था, गु्रप एकमुश्त इन फ्लैटों को खरीद सकता है.
हालांकि आवास विकास की तरह किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा ईडब्लूएस व एलआईजी फ्लैट को एकमुश्त योजना में शामिल नहीं किया गया है. श्रवण अपार्टमेन्ट के 54, कानपुर रोड योजना, सेक्टर-ई, ऐशबाग हाइट्स के 98 व समाजवादी लोहिया इन्क्लेव के 760 फ्लैट रिक्त हैं. इन योजनाओं के रिक्त फ्लैटों को ही एकमुश्त विक्रय के आधार पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है.
अयोध्या की तर्ज पर होगा विकास, बनेगा सिटी डेवलपमेंट प्लान
लखनऊ शहर के समग्र विकास के लिए विजन इम्पलीमेंटेशन व सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाएगा. बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया. सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. कसंलटेन्ट चयन के लिए आरएफपी का अनुमोदन प्रदान किया गया. सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार हो जाने से समग्र रूप से शहर का सुनियोजित विकास हो सकेगा. अयोध्या की तर्ज पर शहर को विकसित किया जाएगा. इसके लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा. यहां की ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टिकोण से संवारा जाएगा. आवास विकास, विकास प्राधिकरण, नगर विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग मिलकर काम करेंगे.
इसके लिए कंसलेटेंट विभागों के साथ बैठक कर डीपीआर तैयार करेगा. शहर में किस चीज की जरूरत है, क्या नया करना होगा? पर्यटन के स्तर पर शहर में क्या-क्या चीजें हैं. सड़क, मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए प्लान तैयार होगा. इससे शहर विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनेगा. इसके लिए राज्य सरकार बजट भी डीपीआर के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी. चौड़ी सड़कों के साथ ही सरकारी गेस्ट हाउस, नई टाउनशिप, आवागमन की बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, निजी कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराने की योजना है. इसके अलावा सरयू की खूबसूरती, धार्मिक व संस्कृति को बनाए रखने के लिए मजबूत कार्ययोजना पर काम होना है.
बटलर पार्क का नाम हुआ वीरागंना उदा देवी पार्क
'मिशन शक्ति-2020' एवं 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' योजनान्तर्गत बालिकाओं को स्वस्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण में खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधा मुहैया होगी. इसके लिए प्राधिकरण कैसरबाग स्थित बटलर पार्क, सफेद बारादरी को विकसित करा रहा है. पार्क का नाम वीरागंना उदा देवी पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया है.
आशियाना में बनेगा एसटीपी
आलमबाग क्षेत्र में सीवेज की समस्या खत्म होगी. आशियाना सेक्टर-एन-1 में एसटीपी का निर्माण होगा. अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि आशियाना सेक्टर-एन-1 में उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है.
सुल्तानपुर रोड पर नई टाउनशिप का रास्ता साफ
सुल्तानपुर रोड पर एलडीए 2052 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करेगा. बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद इस संबंध में रास्ता साफ हो गया है. मेसर्स सहारा इंडिया की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर निजी विकासकतार्ओं के मानचित्र स्वीकृत करने की अनुमति बोर्ड ने दे दी है. ग्राम बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग 2052 एकड़ भूमि लैण्ड पूलिंग के माध्यम से अधिग्रहत की जाएगी. इस प्रस्ताव को बोर्ड ने पास कर दिया है. सचिव ने बताय कि इस निर्णय से जहां एक ओर अविकसित भूमि का नियोजित विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं निजी एजेन्सियों के माध्यम से किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर लखनऊ शहर में भवन/भूखण्ड की चाहत रखने वाले लोगों को भी भवन/भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा. हालांकि शासन से लैंड पूलिंग का संशोधित आदेश जारी होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.
हाई सिक्योरिटी जोन में मानकों के साथ पास होंगे नक्शा
न्यू हाईकोर्ट के परिसर से 100 मीटर की दूरी तक हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है. यहां 7 मीटर ऊंचाई से अधिक भवन नहीं बनाए जा सकेंगे. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन किये जाने के लिए शासन को प्रस्ताव संदर्भित किये जाने का निर्णय बोर्ड ने लिया. हाई सिक्योरिटी जोन के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की सुरक्षा के दृष्टिगत आसपास भवनों की ऊंचाई अधिकतम 07 मीटर हो सकेगी. हालांकि पहले से बने भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अब इस क्षेत्र में जो भी मानचित्र पास होंगे व हाई सिक्योरिटी जोन के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किए जाएंगे. अभी शहर में विधान भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना हाईकोर्ट, कमिश्नर व डीएम आवास शामिल है.
पीडब्लूडी को हैंडओवर एलडीए की सड़कें
प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय 2169.03 करोड़ व कुल व्यय 1919.44 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट की पुष्टि की गई. प्राधिकरण ने परिचालन के माध्यम से पास कराया था. दूरसंचार व्यवस्था के अन्तर्गत एक निजी टेलीकाम कंपनी को ग्राम-मल्हपुर, परगना, तहसील व जनपद-लखनऊ स्थित गाटा संख्या-417 (स) क्षेत्रफल 0.2439 हे भूमि पर स्थित कार्यालय निर्माण के लिए आवासीय भू-उपयोग से परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया. परिचालन के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई. मेसर्स राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा ग्राम-मोअज्जमनगर, खसरा संख्या-4 पार्ट, खसरा-7, खसरा-2ख पर लॉजिंग/बोडिंग हाउस के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
आवासीय में कार्मशियल का प्रस्ताव विचाराधीन
एलडीए की नियोजित कालोनियों में भू उपयोग परिवर्तन शुल्क अथवा प्रभाव शुल्क लेकर आवासीय भूखंडों में अनावासीय उपयोग के संशोधित प्रस्ताव को विचाराधीन किए जाने का निर्णय लिया गया. सचिव पवन गंगवार ने बताया आवासीय में व्यवसायिक भू उपयोग की अनुमति को लेकर आपत्तियां हैं. इससे एलडीए की व्यवसायिक संपत्तियों को कोई नहीं खरीदेगा. ऐसे में पिछली सरकार के इस प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था. अब इसे अगली बोर्ड में रखा जाएगा.
