लखनऊः जिले के 5 लाख से ज्यादा गृह स्वामियों के लिए अच्छी खबर है. ETV Bharat से खास बातचीत के दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने साफ किया है कि अभी कोई हाऊस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा. यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव भी नहीं है. उन्होंने कहा है कि, हाऊस टैक्स बढ़ाने का फैसला नगर निगम सदन करेगा. अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है. लखनऊ में 5 लाख से ज्यादा गृह स्वामी हैं. जिनसे हाऊस टैक्स लिया जाता है. बीते दिनों लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि हाऊस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी. नगर निगम सदन से यह प्रस्ताव पास न होने के बाद प्रशासन के स्तर पर सीधे इसे शासन को भेजने की तैयारी थी लेकिन, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पद संभालते ही इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है.
अधिकारी और कर्मचारियों को सीयूजी नहीं होगा बंद: आईएएस इंद्रजीत सिंह ने जून के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ नगर आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाली है. इससे पहले वह गोरखपुर में सीडीओ के पद पर कार्यरत थे. लखनऊ में आते ही उन्होंने यहां कि कार्यप्रणाली में सुधार करने की कवायद शुरू कर दी है. ETV Bharat के सवाल का जवाब देते हुए इंद्रजीत सिंह ने कहा कि , कार्यप्रणाली को बदला जा रहा है. सभी अधिकारी और कर्मचारियों को फिल्ड पर उतारने का फैसला लिया है. सभी के सीयूजी नम्बर हमेशा ऑन रहेंगे. उन्हें न केवल जनता की सुननी होगी बल्कि उनकी समस्या का निस्तारण कर जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी. लगातार इनकी मोनिटरिंग की जा रही है.
लखनऊ के 5 लाख से ज्यादा गृहस्वामियों को मिलेगी राहत,आईएएस इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी प्लास्टिक को रोकने का यह कवायद: नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम के तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर अभियान के माध्यम न केवल पॉलीथीन और दूसरे उत्पादों को जब्त किया जा रहा है बल्कि, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. इसके अलावा, पॉलीथीन जैसे उत्पादों की उत्पादन इकाइयों को बंद कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से एक वार रूम भी बनाया गया है. यहां कोई भी फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है. इसे भी पढ़े-आगरा में मकान मालिक खुद कर सकेंगे अपने हाउस टैक्स का निर्धारण, जानिए क्या है योजना?नगर क्षेत्र के स्कूलों का होगा कायाकल्प: लखनऊ नगर निगम की तरफ से शहरी इलाके के सभी स्कूलों का एक सर्वे कराया जा रहा है. नगर आयुक्त ने बताया कि इस सर्वे में राज्य सरकार के 19 मापदंपों पर स्कूलों को परखा जाएगा. जिन स्कूल में संस्थान उपलब्ध नहीं हैं वहां, फर्नीचर से लेकर अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. नागरिक सेवाओं पर यह बोले नगर आयुक्त: नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती जलभराव है. बारिश का सीजन है. ऐसे में पूरी सतर्कता बरती जा रही है. जिन इलाकों में यह समस्या आती है उनको चिन्हित कर अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करवाई जा रही है. इसके अलावा, सफाई पर जोर है. नगर निगम की मैकेनीज्म को ठीक करने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि, नगर विकास मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन शुरुआत की गई है. जनता की सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करके उनको सूचना और राहत उपलब्ध कराने पर जोर है. ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप