लखनऊ: लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ कह दिया है कि गोमती नगर विस्तार के ग्रीन बेल्ट में अनाधिकृत तरीके से बने थाने को नहीं तोड़ा जाएगा. एलडीए सचिव ने लखनऊ जनकल्याण महासमिति के सवाल पर कहा कि थाना की जमीन जहां दी गई है विभाग वहां थाना बनवाए इसके लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन जहां अनाधिकृत तरीके से थाना चल रहा है, उसे नहीं तोड़ा जाएगा. तर्क दिया कि यह जनहित में है. मतलब सरकारी अतिक्रमण पर इस सरकारी संस्था की मेहरबानी है.
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
बता दें कि लखनऊ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ऊमाशंकर दुबे ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया था. अवगत कराया गया था कि गोमती नगर विस्तार में थाना बने हुए लगभग एक साल होने जा रहे हैं. आज भी थाना ग्रीन बेल्ट में बने एलडीए के अस्थायी कार्यालय में चल रहा है. इस संबंध में पूर्व में भी निवेदन किया गया था, लेकिन विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई.
महासमिति ने उच्च स्तर से जब भी इस संबंध में कोई निवेदन या सुझाव दिए तो कोई न कोई टीम सर्वे तो करने आती है, लेकिन थाना निर्माण की दिशा में कोई पहल अभी तक शुरू नहीं की गई. वर्तमान में जिस ग्रीन बेल्ट में थाना संचालित हो रहा है, वहां से वनस्थली अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आना-जाना पड़ता है. उनके लिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र सर्विस रोड है, जिससे वहां के आवंटियों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
बनाई जाए ग्रीन बेल्ट
उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट में अनाधिकृत रूप से चल रहे गोमती नगर विस्तार थाने को वहां से हटाने के साथ-साथ अनाधिकृत बिल्डिंग को तोड़ कर वहां सरकार की योजनाओं के अनुसार ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए संबंधित को निर्देशित करें.
