लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी से एक सहकारी समिति को दी गई जमीन के आवंटन और समायोजन से संबंधित दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. एक तरफ जहां इस पूरे मामले की जांच आवास विकास परिषद के कमिश्नर कर रहे हैं तो वहीं एलडीए के अधिकारी मनमानी करते हुए जमीन आवंटन के मामले में नामांतरण कर रहे हैं. जो पूरी कमिश्नर की जांच प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है.
समिति के सदस्य ने नामांतरण प्रकिया को लेकर शासन से की शिकायत
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हिमालयन सहकारी समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति को दी गई. जमीनों की जांच शासन ने आवास विकास परिषद के कमिश्नर अजय चौहान को दी है. इस पूरे मामले में जमीन आवंटन और समायोजन मामले की जांच कमिश्नर के स्तर पर हो रही है, जबकि एलडीए की तरफ से सोसायटी की जमीन का नामांतरण शुरू कर दिया है. इसको लेकर समिति के सदस्य राजनारायण सिंह ने शासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है.
अफ़सर कर रहे हैं फर्जीवाड़ा
समिति के सदस्य राज नारायण सिंह ने एलडीए अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे नामांतरण पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव आवास को पत्र भेजकर इस पूरे फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि एलडीए के तहसीलदारों ने मनमाने तरीके से सोसायटी के पक्ष में जमीन का समायोजन किया. इनमें से कई जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें खसरा-खतौनी सहित कई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं.
जांच के बीच में नामांतरण प्रक्रिया पर सवाल
शासन को भेजी शिकायत में कहा गया है कि इस गड़बड़ी के दस्तावेज और सबूत शासन को सौंपने के बाद मामले की जांच आवास विकास परिषद को दी गई है. इसके बावजूद अधिकारी और इंजीनियर सोसायटी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे दी गई जमीन से अतिक्रमण हटवा रहे हैं और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति के पक्ष में नामांतरण किया जा रहा है.
पूर्व एलडीए उपाध्यक्ष ने नामांतरण पर लगाई थी रोक
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने अधिकारियों को नामांतरण पर रोक लगाने का आदेश भी दिया था. इसके साथ ही शासन को भेजी गई शिकायत में एलडीए के अधिकारी पंकज कुमार की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और इस मामले में शासन से विस्तृत जांच की मांग की गई है. इससे मनमानी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके.
जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी
आवास विकास परिषद के चेयरमैन अजय चौहान ने बताया कि शासन द्वारा इस पूरे मामले की जांच मुझे दी गई है. प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. समिति की तरफ से भूखंड न दिए जाने की शिकायत की गई है. जल्द ही पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस पूरे मामले में नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है तो जांच में इसे भी शामिल करके और फिर पूरी रिपोर्ट शासन को भेज कर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी.
