लखनऊ: निजी बिल्डरों से सस्ते फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. इन लोगों को अब आसानी से होम लोन मिल सकेगा. अबतक कई तरह की अड़चनों को देखते हुए लोन नहीं मिल पाते थे. निजी कंपनियां गरीबों को जो फ्लैट बेचती थीं, उनमें मालिकाना हक के भ्रम को देखते हुए बैंक लोन नहीं देती थीं. मगर अब प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर आवंटन की शर्तों को बदलेगा, जिससे होम लोन मिलना आसान हो जाएगा.
गौरतलब है कि जो निजी बिल्डर एलडीए या आवास विकास परिषद से ले-आउट पास करवाकर कालोनी बनाते हैं. उनको उसमें 20 फीसदी गरीब आवास बनाने पड़ते हैं. मगर आवंटन के बाद उनको होम लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब दुर्बल आय वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मकान खरीदने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पडे़गा. इसके लिए उन्हें बैंकों से लोन मिल सकेगा. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बिल्डरों व बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसके लिए आसान रास्ता निकाला है.
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बैठक में शामिल बैंक प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के शासनादेश के कारण ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवंटित भवनों पर लोन दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है. अगर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवनों के आवंटन नियमावली में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय के प्रावधान लागू कर दिए जाएं तो इन भवनों पर भी लोन दिया जाना संभव हो जाएगा. इस पर उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया कि इस संबंध में शासन को पत्र भेजकर अड़चन को दूर किया जा रहा है.
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