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चंदन अस्पताल को करोड़ों की जमीन देने की तैयारी में एलडीए, सीएम से शिकायत

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Published : May 16, 2021, 10:38 AM IST

राजधानी लखनऊ स्थित चंदन हॉस्पिटल के पीछे एलडीए की बेशकीमती 1500 वर्ग मीटर प्रापर्टी को कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ में चंदन अस्पताल को आवंटित करने की योजना बना रहे हैं. एक महासमिति ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शिकायत कर जांच की मांग की है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ: अयोध्‍या रोड स्थित चंदन अस्पताल को नियम के विपरीत करोड़ों की जमीन देने की तैयारी है. यह बेशकीमती जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण की बतायी जा रही है. मामले की जानकारी होने पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शिकायत की गई है. आरोप है कि जमीन सीधे-सीधे चंदन अस्‍पताल को आवंटित की जा रही है.


लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने सीएम से की शिकायत
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्‍यक्ष उमाशंकर दुबे ने इस बात की शिकायत मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से की है. उन्‍होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि चंदन हॉस्पिटल के पीछे एलडीए की बेशकीमती प्रापर्टी है. ये जमीन करीब 1500 वर्ग मीटर है. उस जमीन को कुछ अधिकारी-कर्मचारी कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश कर चंदन अस्पताल को आवंटित कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी नियम विरुद्ध तरीके से उस जमीन को चंदन हॉस्पिटल को अपने निजी प्रलोभन में देना चाहते हैं.

नियमानुसार इस तरह की कमर्शियल जमीन को देने के लिए लिए एलडीए ई-ऑक्‍शन करता है, जिसके बाद लोग अलग-अलग नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं. कम से कम तीन फर्म का भाग लेना जरूरी होता है. उसके बाद किसी एक को जमीन दी जाती है. मगर, इस मामले में सीधे चंदन अस्‍पताल को ही भूमि आवंटित किए जाने की शिकायत हुई है.

इसे भी पढ़ें-कोरोना की मार से आगे नहीं बढ़ पा रहीं हैं राजधानी की आवासीय योजनाएं

एलडीए में 22 को होगी प्रस्तावित बोर्ड बैठक
कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है. शहर में अभी लॉकडाउन चल रहा है. इस बीच प्राधिकरण में बोर्ड बैठक किए जाने की तैयारी हो रही है. बैठक 22 मई को प्रस्तावित को है. एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार की ओर से सभी अनुभागों से उनके प्रस्‍ताव मांगे जाने के लिए पत्र जारी किया गया है. इससे पहले राजधानी में विकास कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए एलडीए ने 1,919 करोड़ रुपये के बजट को परिचालन के माध्यम से पास कराया था. कोरोना के बढ़ते संक्रमण और चुनाव आचार संहिता के कारण बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया था. बजट के अलावा बाकी प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में रखे जाने का फैसला लिया गया था. अब 22 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में चर्चा होगी. बताया जा रहा है कि दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव एजेंडे में रहेंगे.

लखनऊ: अयोध्‍या रोड स्थित चंदन अस्पताल को नियम के विपरीत करोड़ों की जमीन देने की तैयारी है. यह बेशकीमती जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण की बतायी जा रही है. मामले की जानकारी होने पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शिकायत की गई है. आरोप है कि जमीन सीधे-सीधे चंदन अस्‍पताल को आवंटित की जा रही है.


लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने सीएम से की शिकायत
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्‍यक्ष उमाशंकर दुबे ने इस बात की शिकायत मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से की है. उन्‍होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि चंदन हॉस्पिटल के पीछे एलडीए की बेशकीमती प्रापर्टी है. ये जमीन करीब 1500 वर्ग मीटर है. उस जमीन को कुछ अधिकारी-कर्मचारी कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश कर चंदन अस्पताल को आवंटित कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी नियम विरुद्ध तरीके से उस जमीन को चंदन हॉस्पिटल को अपने निजी प्रलोभन में देना चाहते हैं.

नियमानुसार इस तरह की कमर्शियल जमीन को देने के लिए लिए एलडीए ई-ऑक्‍शन करता है, जिसके बाद लोग अलग-अलग नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं. कम से कम तीन फर्म का भाग लेना जरूरी होता है. उसके बाद किसी एक को जमीन दी जाती है. मगर, इस मामले में सीधे चंदन अस्‍पताल को ही भूमि आवंटित किए जाने की शिकायत हुई है.

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एलडीए में 22 को होगी प्रस्तावित बोर्ड बैठक
कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है. शहर में अभी लॉकडाउन चल रहा है. इस बीच प्राधिकरण में बोर्ड बैठक किए जाने की तैयारी हो रही है. बैठक 22 मई को प्रस्तावित को है. एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार की ओर से सभी अनुभागों से उनके प्रस्‍ताव मांगे जाने के लिए पत्र जारी किया गया है. इससे पहले राजधानी में विकास कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए एलडीए ने 1,919 करोड़ रुपये के बजट को परिचालन के माध्यम से पास कराया था. कोरोना के बढ़ते संक्रमण और चुनाव आचार संहिता के कारण बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया था. बजट के अलावा बाकी प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में रखे जाने का फैसला लिया गया था. अब 22 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में चर्चा होगी. बताया जा रहा है कि दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव एजेंडे में रहेंगे.

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