लखनऊः उपमुख्मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, उन्हें तत्काल सम्बन्धित विभागों को हैंडओवर किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा हैंडओवर करने में आनाकानी की जा रही है, उनके उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गतिरोधों को दूर किया जाए.
केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को लोक निर्माण विभाग स्थित सभागार में उप्र राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने निर्देश दिये कि जो परियोजनाएं प्रगतिशील हैं, उनके पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की जाए और तय समय-सीमा में परियोजनाएं पूरी की जाएं. उन्होंने कहा कि राजकीय निर्माण निगम की आय को बढ़ाने के हर सम्भव उपाय भी किए जाने चाहिए.
डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि देश-विदेश के टेंडरों में भी राजकीय निर्माण निगम सहभागी बनकर विदेशों में भी अपनी शाखा बनाए. ग्लोबल टेण्डर के लिये एक यूनिट स्थापित की जानी चाहिए. गौरतलब है कि राजकीय निर्माण निगम के 18 अंचलों द्वारा यूपी के अंदर और 7 अंचलों द्वारा प्रदेश के बाहर अन्य कई प्रान्तों में कार्य कराए जा रहे हैं.
मौर्य ने कहा कि राजकीय निर्माण निगम अपने कार्यों का विस्तार करने की योजना बनाए. बैठक में बताया गया कि राजकीय निर्माण निगम प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ की धनराशि के कार्य करने की क्षमता रखता है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के 40 लाख तक के ठेकों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की प्रक्रिया अन्तिम दौर में चल रही है.
