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यूपी विधान परिषद के सभापति ने सरकार को दी ये खास हिदायत

ईटीवी भारत की ओर से विधान परिषद में मंत्रियों द्वारा विपक्ष के सवालों का सही जवाब न देने का मुद्दा उठाया गया था. इसके बाद यूपी विधान परिषद के सभापति ने सरकार को खास हिदायत दी. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

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ई टीवी भारत ने उठाया था मुद्दा, आज विधान परिषद के सभापति ने दी कड़ी हिदायत
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Published : May 28, 2022, 5:34 PM IST

लखनऊ: विधान परिषद में मंत्रियों की ओर से विपक्ष के सवालों का सही जवाब न देने, समय पर उत्तर न देने और कई प्रश्नों के अनुत्तरित रह जाने का मुद्दा ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था. कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था. इस पर विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने सरकार को कड़ी हिदायत दी है कि प्रश्नों के समय से और सही जवाब दिए जाएं.

दरअसल, अधिकारी सदन को भ्रमित कर रहे हैं. मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब देने में फंस रहे हैं, मंत्रियों तक जो जवाब पहुंच रहे हैं वह आधे-अधूरे हैं. ईटीवी भारत ने खबर के माध्यम से बताया था कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खेल मंत्री गिरीश यादव, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह विपक्ष के सवालों के जवाब देने में फंस गए थे. मछुआरा समाज के आरक्षण को लेकर पूछे गए एक सवाल में सीएम की ओर से दिए गए जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो सका.

इस पर विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने सख्त हिदायत दी है. कहा है कि सभी मंत्री समय पर प्रश्नों के सही जवाब दें. समय पर आख्या न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि विधान परिषद के पास भी अपने अधिकार हैं. विधान परिषद अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी.

विधान परिषद में कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने बजट पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया था कि सत्ता पक्ष से अधिकांश सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं. गलत जवाब दिए जा रहे हैं. मंत्रियों-अधिकारियों के जवाब न देने का मुद्दा उठाया था. 2021 में पूछे गए 56 सवालों में से 43 के जवाब नहीं दिए गए थे.

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लखनऊ: विधान परिषद में मंत्रियों की ओर से विपक्ष के सवालों का सही जवाब न देने, समय पर उत्तर न देने और कई प्रश्नों के अनुत्तरित रह जाने का मुद्दा ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था. कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था. इस पर विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने सरकार को कड़ी हिदायत दी है कि प्रश्नों के समय से और सही जवाब दिए जाएं.

दरअसल, अधिकारी सदन को भ्रमित कर रहे हैं. मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब देने में फंस रहे हैं, मंत्रियों तक जो जवाब पहुंच रहे हैं वह आधे-अधूरे हैं. ईटीवी भारत ने खबर के माध्यम से बताया था कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खेल मंत्री गिरीश यादव, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह विपक्ष के सवालों के जवाब देने में फंस गए थे. मछुआरा समाज के आरक्षण को लेकर पूछे गए एक सवाल में सीएम की ओर से दिए गए जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो सका.

इस पर विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने सख्त हिदायत दी है. कहा है कि सभी मंत्री समय पर प्रश्नों के सही जवाब दें. समय पर आख्या न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि विधान परिषद के पास भी अपने अधिकार हैं. विधान परिषद अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी.

विधान परिषद में कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने बजट पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया था कि सत्ता पक्ष से अधिकांश सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं. गलत जवाब दिए जा रहे हैं. मंत्रियों-अधिकारियों के जवाब न देने का मुद्दा उठाया था. 2021 में पूछे गए 56 सवालों में से 43 के जवाब नहीं दिए गए थे.

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