लखनऊ: राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के मुद्दों पर सोमवार को इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन द्वारा बैठक की गई. इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राज्य कर्मचारियों को भ्रमित कर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों को वोट ना देने का आवाहन किया गया है. इस दौरान कर्मचारियों से कहा गया कि वे सोच समझ कर वोट करें.
लुभावने वादों से दूर रहने की हिदायत
राजधानी लखनऊ में सोमवार को इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन द्वारा राज्य कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की गई. पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी विभागों में निजीकरण, सातवें वेतन आयोग के भत्ते, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन समेत तमाम मुद्दों पर बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने चर्चा की. इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी शामिल हुए. बैठक के दौरान इप्सेफ ने देशभर के कर्मचारियों से भ्रमित कर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों को वोट ना देने की अपील की है. इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में राज्य कर्मचारियों का वोट पाने के लिए प्रत्याशी तमाम चुनावी वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह राज्य कर्मचारियों से किए गए उन वादों को पूरा नहीं करते.
पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के भाषण पर जताई नाराजगी
इस बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषा में पश्चिम बंगाल में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का वादा किया, लेकिन पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन नीति लागू कर दी गई. इससे स्पष्ट हो गया है कि चुनाव से पहले तो बहुत वादे किए जाते हैं, परंतु सत्ता में आने पर नेता भूल जाते हैं. बैठक के दौरान अध्यक्ष वी पी मिश्रा, महामंत्री प्रेमचंद्र, राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा समेत तमाम पदाधिकारी और दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए.
