लखनऊ: कांग्रेस ने मंगलवार को 10 दिवसीय आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया. दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 देशों के साथ किए जाने वाले आरसीईपी करार पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है.
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब जेपी अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है. व्यापारिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं. उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. हाल यह है कि पीएचडी धारक युवा भी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं. इन सबकी वजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं.
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क्या है आरसीईपी करार
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 देशों के साथ आरसीबी करार करने का फैसला किया था. अगर यह करार किया जाता तो भारत के छोटे-छोटे उद्योग धंधों की कमर टूट जाती, उनके तैयार उत्पादों का मुकाबला चीन समेत अन्य देशों के साथ होता. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश दुग्ध उत्पादों के बाजार में भारत के उद्योगों को पटखनी दे देते. इस तरह से पूरे भारत में गंभीर आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति बन जाती और इसके लिए मोदी सरकार के आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं. यही वजह है कि कांग्रेस ने इसका देशव्यापी विरोध करने का फैसला किया. 5 नवंबर से 15 नवंबर तक देश के सभी जिला तहसील और ग्राम स्तर पर कांग्रेस की समितियां जन जागरूकता और आंदोलन कार्यक्रम चलाएंगी.
