राजधानी में विभागीय अधिकारियों पर लगा बिजली चोरी कराने का आरोप

ईटीवी संवाददाता द्वारा जब संबंधित पावर हाउस के जेई दिवाकर से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि बिजली चोरी कर 50 झोपड़ियों में बिजली सप्लाई देने का मामला सामने आया है. इसे लेकर बिजली विभाग ने दिनेश कुमार प्रजापति पर धारा-126 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया है.

लखनऊ : राजधानी के फैजुल्लागंज अंतर्गत पावर हाउस से श्याम विहार कॉलोनी के प्रजापति टावर के पास 50 झुग्गियों में बिजली चोरी करायी जा रही थी. अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे इस गोलमाल को लेकर बाल महिला सेवा संगठन आगे आया और आवाज उठाई. वहीं, पावर हाउस पहुंचकर एसडीओ और जेई का पुतला फूंकने की बात कही. इसके बाद आनन-फानन पावर हाउस अधिकारियों ने कार्यवाही करने की बात कही. बिजली चोरों को लेकर खुद को बचाने के लिए बिजली चोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी.

क्या है मामला

राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज अंतर्गत श्याम विहार कॉलोनी में लंबे समय से 50 झुग्गियों में बिजली जलाई जा रही थी. दरअसल, दिनेश कुमार प्रजापति नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर 50 झुग्गियों को बसाया गया है. यह व्यक्ति अपने नाम पर 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेकर 50 झुग्गियों में बिजली दे रहा था. इसे लेकर स्थानीय सामाजिक सेवा संगठन ममता त्रिपाठी द्वारा आवाज उठाई गई. इस पर बिजली विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई. आनन-फानन बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनेश कुमार प्रजापति पर बिजली चोरी की अनियमितता को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

बिजली चोरी कर 50 झोपड़ियों में बिजली सप्लाई

ईटीवी संवाददाता द्वारा जब बिजली पावर हाउस के जेई दिवाकर से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि बिजली चोरी कर 50 झोपड़ियों में बिजली सप्लाई दे रहा था. इसे लेकर बिजली विभाग द्वारा दिनेश कुमार प्रजापति पर धारा-126 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है. उधर, समाजसेवी ममता त्रिपाठी ने बताया कि फैजुल्लागंज क्षेत्र में रसूखदार व राजनीतिक लोग अवैध तरीके से झुग्गियां बसाकर लेसा सीतापुर रोड के अधिकारियों की मिलीभगत से बिजली चोरी करवा रहे हैं. बताया कि इस संबंध में बाल महिला सेवा संगठन द्वारा लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से शिकायत की गई है.

उच्चाधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

प्रकरण की जांच कराकर लेसा सीतापुर रोड के उच्च अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की उनकी मांग है. इतनी बड़ी चोरी बिना उच्च अधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है. इस संबंध में बाल महिला सेवा संगठन द्वारा नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अवैध झुग्गियों के भूखंड मालिकों की जांच कराकर इन सभी भूखंडों पर व्यवसायिक संपत्ति कर लगाए जाने की मांग की गई है.