लखनऊः डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने लोहिया संस्थान के निदेशक को जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी कार्रवाई करने को कहा है.
मानवाधिकार आयोग ने खुद लिया संज्ञान
मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है. आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति केपी सिंह और ओपी दीक्षित ने अपने आदेश में कहा है कि भर्ती मरीज की मौत के लिए जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. आयोग ने 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया है कि इस संदर्भ में ठोस कार्रवाई के साथ-साथ समय से रिपोर्ट उपलब्ध कराएं.
अस्पतालों को प्रदर्शित करने होंगे खाली बेडों की संख्या
मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के इलाज में अव्यवस्था को संज्ञान में लेकर निर्णय दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल यह नोटिस बोर्ड पर अंकित करें कि उनके यहां कोविड-19 नान कोविड-19 के कितने बेड रिक्त हैं. आयोग ने रेफरल पत्र की तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.
विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्व विवेक पर हो भर्ती
आयोग ने अपने निर्णय में कहा है कि सभी कोविड अस्पतालों में ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो स्व विवेक से मरीजों को भर्ती करने अथवा न करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं. आयोग ने मुख्य सचिव से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ इस पर आख्या भी उपलब्ध कराने को कहा है.
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यह था मामला
बता दें कि 16 अप्रैल को मतीनगर स्थित लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का इमरजेंसी से लेकर आईसीयू फुल था और कई मरीज होल्डिंग एरिया में स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे. 17 अप्रैल की सुबह छह बजे हॉस्पिटल ब्लॉक के ऑक्सीजन खत्म हो जाने से वेंटिलेटर पर भर्ती 3 गंभीर मरीजों की मौत हो गई थी. इस मामले में संस्थान के निदेशक डॉ. एके सिंह ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी. अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
