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Eco Garden Park में भारतीय मजदूर संघ की विशाल रैली, हजारों कर्मचारी हुए शामिल, कही यह बात - हजारों कर्मचारी हुए शामिल

राजधानी में बुधवार को भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा विशाल रैली का आयोजन (Bharatiya Mazdoor Sangh) किया गया. रैली में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ (Eco Garden Park) ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 27, 2023, 6:12 PM IST

Updated : Sep 27, 2023, 6:54 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में बुधवार को आलमबाग स्थित ईको गार्डन पार्क (Eco Garden Park) में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा विशाल रैली का आयोजन (Bharatiya Mazdoor Sangh) किया गया. इस रैली में एक दर्जन से अधिक मजदूर संगठन ने भाग लिया. रैली में आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, आयुष्मान भारत योजना, जलकल विभाग, शुगर फैक्ट्री, डिसलेरी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, बीमा, रेल, कृषि मजदूर, सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिरक्षा, पोस्टल, बीएसएनएल समेत विभिन्न विभागों के नियमित संविदा व आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारी शामिल हुए.


उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ : रैली में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. इस दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) के प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 'रोडवेज संविदा कर्मचारियों को मृतक आश्रित का लाभ दिया जाए. जिन कर्मचारी की ड्यूटी के समय मृत्यु हुई है उसके परिजनों को मृतक आश्रित का लाभ देते हुए समायोजन किया जाए. संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए तथा वेतन निर्धारण करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा जिसमें चिकित्सा सुविधा आदि दिलाई जाए. यूपी में 70 हजार प्राइवेट बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिसको रोका जाए नहीं तो हम 45 हजार संविदा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे.'

रैली को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि 'प्रदेश एवं देश की विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याएं निरंतर बढती जा रही हैं. सभी विभागों एवं उद्योगों में नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदा एवं आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और हर स्तर पर इनका शोषण किया जा रहा है. इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा न मिलने के कारण इनके और इनके परिवारों का भरण पोषण कठिन हो रहा है. इसलिए प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए.




संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने कहा कि 'प्रदेश में संविधान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कोई नीति न होने कारण कर्मचारियों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के लिए नीति बनाए जिसमें सम्मानजनक वेतन सामाजिक सुरक्षा जेसी सुविधाए संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिल सके.

यह भी पढ़ें : निजीकरण के विरोध में भारतीय मजदूर संघ का देशव्यापी आंदोलन शुरू

यह भी पढ़ें : पेंशन नीति के खिलफ 20 जनवरी को देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगा भारतीय मजदूर संघ

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लखनऊ : राजधानी में बुधवार को आलमबाग स्थित ईको गार्डन पार्क (Eco Garden Park) में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा विशाल रैली का आयोजन (Bharatiya Mazdoor Sangh) किया गया. इस रैली में एक दर्जन से अधिक मजदूर संगठन ने भाग लिया. रैली में आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, आयुष्मान भारत योजना, जलकल विभाग, शुगर फैक्ट्री, डिसलेरी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, बीमा, रेल, कृषि मजदूर, सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिरक्षा, पोस्टल, बीएसएनएल समेत विभिन्न विभागों के नियमित संविदा व आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारी शामिल हुए.


उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ : रैली में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. इस दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) के प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 'रोडवेज संविदा कर्मचारियों को मृतक आश्रित का लाभ दिया जाए. जिन कर्मचारी की ड्यूटी के समय मृत्यु हुई है उसके परिजनों को मृतक आश्रित का लाभ देते हुए समायोजन किया जाए. संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए तथा वेतन निर्धारण करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा जिसमें चिकित्सा सुविधा आदि दिलाई जाए. यूपी में 70 हजार प्राइवेट बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिसको रोका जाए नहीं तो हम 45 हजार संविदा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे.'

रैली को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि 'प्रदेश एवं देश की विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याएं निरंतर बढती जा रही हैं. सभी विभागों एवं उद्योगों में नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदा एवं आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और हर स्तर पर इनका शोषण किया जा रहा है. इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा न मिलने के कारण इनके और इनके परिवारों का भरण पोषण कठिन हो रहा है. इसलिए प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए.




संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने कहा कि 'प्रदेश में संविधान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कोई नीति न होने कारण कर्मचारियों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के लिए नीति बनाए जिसमें सम्मानजनक वेतन सामाजिक सुरक्षा जेसी सुविधाए संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिल सके.

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Last Updated : Sep 27, 2023, 6:54 PM IST
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