लखनऊ: प्रदेश की राजधानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में विकास परियोजनाएं धीमी रफ्तार से चल रही हैं. इसकी लेट लतीफी पर जिला प्रशासन ने आनन-फानन में बैठक बुलाई. इस बैठक में तमाम विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे और विकास परियोजनाओं पर फैसले लिए गए.
रक्षा मंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास रफ्तार हुई धीमी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने धीमी रफ्तार से चल रही विकास परियोजनाओं का संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई. इस बैठक में डीएम ने सभी को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है.
अधिकारियों को किया गया तलबकलक्ट्रेट के कलाम सभागार में आयोजित हुई बैठक में डीएम ने राजधानी में हो रहे विकास कार्यों में आ रही परेशानियों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब किया. साथ ही डीएम ने सभी कार्यों का ब्यौरा मांगा.
सबसे मुख्य समस्या अतिक्रमणजिलाधिकारी ने बताया कि पुराने लखनऊ में विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण है. इस पर डीएम ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, लेसा समेत सभी विभागों के अफसरों को 30 नवम्बर तक का अल्टीमेटम दे दिया. उन्होंने कहा कि इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
डीएम ने बनाया नोडल अधिकारीडीएम ने विकास कार्यों पर निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है. उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी समय-समय पर उनको जानकारी देते रहेंगे.
