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लॉकडाउन अनुपालन कराने पर सरकार सख्त चेकिंग के दौरान हुई 11 करोड़ की वसूली

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Published : Apr 25, 2020, 7:50 PM IST

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सरकार ने चेकिंग अभियान चलाया है. इस अभियान के दौरान लॉकडाउन का उल्लघंन करने वालों से 11 करोड़ रुपये चालान के रुप में वसूले गए हैं.

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यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस

लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11:00 बजे संपूर्ण लॉकडाउन की वृहद स्तर पर समीक्षा बैठक की. शुक्रवार को 18 जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती की गई थी, जिसमें संतकबीर नगर जिले को जोड़ा गया. अब उन 19 संवेदनशील जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती कर दी गई है. संतकबीरनगर में बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल सागर और आईजी आशुतोष को भेजा गया है.

अवस्थी ने बताया कि हॉटस्पॉट की योजना काफी महत्वपूर्ण है. करीब 90 फीसद कोरोना के केस हॉटस्पॉट क्षेत्र से ही आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 20163 एफआईआर लॉकडाउन के उल्लघंन पर दर्ज की गई है. लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है. 31 हजार वाहन सीज कर दिए गए हैं. साथ ही चेकिंग अभियान में 11 करोड़ 70 लाख रुपये वसूले गए हैं. आवश्यक वस्तुओं के लिए एक लाख 79 हजार 90 वाहनों को परमिट जारी किया गया है.

लॉकडाउन की व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए 679 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. अब तक 242 हिरासत में लिया जा चुका है. कृषि उत्पादन आयुक्त की रिपोर्ट के हिसाब से 35 लाख लीटर दूध का वितरण हुआ है. 57 लाख लीटर दूध का उपार्जन हुआ है. लगभग 51 हजार दुकानों से डिलीवरी वाहनों से डिलीवरी की जा रही है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 12 लाख 71 हजार फूड पैकेट वितरित किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- आंखों देखी...जब सतीश के लिए एंजेल बनी डायल 112 की टीम

अवनीश अवस्थी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में काम शुरू कर दिया गया है. सिंचाई विभाग की 140 करोड़ की 63 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं. पीडब्ल्यूडी विभाग की 11 हजार 469 करोड़ की 173 परियोजनाओं को शुरू हुई हैं. एक्सप्रेस वे, सड़क, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण पेयजल योजना, अमृत योजना के कार्य बिना हॉटस्पॉट वाले नगर निकायों में निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि 27 लाख 78 हजार नगरीय श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्र के निराश्रित व्यक्तियों को कुल 280 करोड़ रुपये भी वितरित कर दिया गया है. आईटी विभाग ने सभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कार्यों के लिए, उनके इंफॉर्मेशन के लिए, फार्म भरने के लिए विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए 30123 सर्विस सेंटर खुल गए हैं. इन सेंटरों से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11:00 बजे संपूर्ण लॉकडाउन की वृहद स्तर पर समीक्षा बैठक की. शुक्रवार को 18 जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती की गई थी, जिसमें संतकबीर नगर जिले को जोड़ा गया. अब उन 19 संवेदनशील जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती कर दी गई है. संतकबीरनगर में बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल सागर और आईजी आशुतोष को भेजा गया है.

अवस्थी ने बताया कि हॉटस्पॉट की योजना काफी महत्वपूर्ण है. करीब 90 फीसद कोरोना के केस हॉटस्पॉट क्षेत्र से ही आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 20163 एफआईआर लॉकडाउन के उल्लघंन पर दर्ज की गई है. लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है. 31 हजार वाहन सीज कर दिए गए हैं. साथ ही चेकिंग अभियान में 11 करोड़ 70 लाख रुपये वसूले गए हैं. आवश्यक वस्तुओं के लिए एक लाख 79 हजार 90 वाहनों को परमिट जारी किया गया है.

लॉकडाउन की व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए 679 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. अब तक 242 हिरासत में लिया जा चुका है. कृषि उत्पादन आयुक्त की रिपोर्ट के हिसाब से 35 लाख लीटर दूध का वितरण हुआ है. 57 लाख लीटर दूध का उपार्जन हुआ है. लगभग 51 हजार दुकानों से डिलीवरी वाहनों से डिलीवरी की जा रही है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 12 लाख 71 हजार फूड पैकेट वितरित किए गए हैं.

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अवनीश अवस्थी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में काम शुरू कर दिया गया है. सिंचाई विभाग की 140 करोड़ की 63 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं. पीडब्ल्यूडी विभाग की 11 हजार 469 करोड़ की 173 परियोजनाओं को शुरू हुई हैं. एक्सप्रेस वे, सड़क, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण पेयजल योजना, अमृत योजना के कार्य बिना हॉटस्पॉट वाले नगर निकायों में निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि 27 लाख 78 हजार नगरीय श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्र के निराश्रित व्यक्तियों को कुल 280 करोड़ रुपये भी वितरित कर दिया गया है. आईटी विभाग ने सभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कार्यों के लिए, उनके इंफॉर्मेशन के लिए, फार्म भरने के लिए विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए 30123 सर्विस सेंटर खुल गए हैं. इन सेंटरों से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

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