लखनऊ: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को सिंचाई विभाग व नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी बयान में बताया कि वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित फ्रेट विलेज के लिए सिंचाई विभाग की 1.11 हेक्टेयर जमीन को अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को देने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है.
इसके साथ ही जनपद कुशीनगर जिले के नवसृजित तहसील खड्डा के आवासीय व अनावासीय भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की 1.52 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है. बैठक में राजस्व विभाग व सिंचाई विभाग के बीच चल रहे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई और उन्हें निस्तारित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित वाराणसी में फ्रेट विलेज के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई. इसे जमीन हस्तांतरण करने के साथ ही कामकाज आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए.
मुख्य सचिव ने कहा कि इस काम को निर्धारित समय अवधि के अनुसार पूरा कराया जाए, जिससे अंतर्देशीय स्तर पर जल मार्ग से आवागमन शुरू कराया जा सके. इसके लिए फ्रेट विलेज का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाना आवश्यक है.
वाराणसी में फ्रेट विलेज के लिए सिंचाई विभाग देगा 1.11 हेक्टेयर भूमि
वाराणसी में अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित फ्रेट विलेज के लिए सिंचाई विभाग की 1.11 हेक्टेयर भूमि दिए जाने पर सहमति बन गई है. कुशीनगर की खड्डा तहसील के लिए भी सिंचाई विभाग 1.52 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है.
लखनऊ: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को सिंचाई विभाग व नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी बयान में बताया कि वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित फ्रेट विलेज के लिए सिंचाई विभाग की 1.11 हेक्टेयर जमीन को अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को देने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है.
इसके साथ ही जनपद कुशीनगर जिले के नवसृजित तहसील खड्डा के आवासीय व अनावासीय भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की 1.52 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है. बैठक में राजस्व विभाग व सिंचाई विभाग के बीच चल रहे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई और उन्हें निस्तारित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित वाराणसी में फ्रेट विलेज के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई. इसे जमीन हस्तांतरण करने के साथ ही कामकाज आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए.
मुख्य सचिव ने कहा कि इस काम को निर्धारित समय अवधि के अनुसार पूरा कराया जाए, जिससे अंतर्देशीय स्तर पर जल मार्ग से आवागमन शुरू कराया जा सके. इसके लिए फ्रेट विलेज का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाना आवश्यक है.
