लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की सहकारी समितियों के धान खरीद क्रय केन्द्रों पर उदासीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर केन्द्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें से 33 केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध मुकदमा, जबकि 24 केंद्र प्रभारियों का निलंबन किया गया.
अपर मुख्य सचिव एवं निबन्धक एमवीएस रामी रेड्डी ने बताया कि 24 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की गयी है. इसके साथ ही 4 केंद्र प्रभारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई. 71 सचिवों को चेतावनी दी गई. उन्होंने कहा कि जनपद औरैया के जिला प्रबन्धक पीसीयू एवं जिला प्रबन्धक यूपीएसएस एवं जनपद सोनभद्र के जिला प्रबन्धक पीसीएफ को निलम्बित किया गया है. कानपुर मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक पीसीएफ को निलम्बित कर दिया गया है. जिला प्रबन्धक पीसीएफ फतेहपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है.
'धान खरीद में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
अपर मुख्य सचिव एवं निबन्धक एमवीएस रामी रेड्डी ने कहा कि धान खरीद कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले पर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.
बताते चलें कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है. यही कारण है कि धान क्रय केंद्रों पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या न हो और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके.
