लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जामंत्री ए.के शर्मा ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने और इसमें संभावित सुधार को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए राजस्व वसूली को बढ़ाना होगा. साथ ही 80 करोड़ रुपये प्रतिदिन के राजस्व हानि को आगामी 10 दिनों में 10 करोड़ कम कर इसे 70 करोड़ प्रतिदिन पर लाना होगा. उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
ऊर्जामंत्री ए.के शर्मा द्वारा शक्ति भवन में विभागीय अधिकारियों और सभी डिस्कॉम के एमडी के साथ एक वर्चुअल बैठक की गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं को बढ़ाया जाए. इसके लिए विद्युत व्यवस्था को ठीक से बहाल किया जाए. उन्होंने निर्देशित किया कि गर्मी को देखते हुए निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जाए ताकि शहर और गांव से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए. साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 24×7 अपना मोबाइल नंबर चालू रखने और शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए है.
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ऊर्जामंत्री ने आगे कहा कि मेंटिनेंस के लिए मटेरियल की पर्याप्त उपलब्धता हो. साथ ही मैन पावर की भी कोई कमी न हो. उन्होंने प्रत्येक फीडर और उपखंड स्तर के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर को अपने-अपने क्षेत्र में डिस्प्ले करने के निर्देश दिए. ऊर्जा मंत्री ने लिगेसी प्रॉब्लस को भी दूर करने के निर्देश दिए. इसके लिए उन्होंने चार बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा. इसमें विद्युत के लिए लोगों द्वारा एस्टीमेट का पैसा जमा कर देने पर भी समय पर बिजली की व्यवस्था न करना, उपभोक्ता के यहां मीटर लगाकर चालू न किया जाना या बिल जनरेट न करना, मीटर लगा देने पर भी बिजली न आना और बगैर बिजली आये बिल आना, समय से बिल की वसूली न करना आदि समस्याएं शामिल है.
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