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'हाईकोर्ट की निगरानी में हो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की जांच' - हाईकोर्ट

प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की आम आदमी पार्टी ने तीखी आलोचना की है. दिल्ली विधानसभा में आप के मुख्य सचेतक विधायक दिलीप पांडे और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंश राज दुबे ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की 12 भर्तियों की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है.

आम आदमी पार्टी.
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Published : Mar 26, 2021, 4:44 AM IST

लखनऊः प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की आम आदमी पार्टी ने तीखी आलोचना की है. दिल्ली विधानसभा में आप के मुख्य सचेतक विधायक दिलीप पांडे और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंश राज दुबे ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की 12 भर्तियों की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है.
यह भी पढ़ेंः ज्ञानवापी मामला : कोर्ट ने कहा, यह एक दिन के बहस का विषय नहीं

लफ्फाजी करने में माहिर है योगी सरकार
आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक दिलीप पांडे ने सरकार के 4 वर्ष में चार करोड़ लोगों को नौकरी देने के दावे पर कहा कि योगी सरकार लफ्फाजी करने में माहिर है. सरकार की बातों पर विश्वास किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसे भी सरकार ने नौकरी दे दी.

लखनऊः प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की आम आदमी पार्टी ने तीखी आलोचना की है. दिल्ली विधानसभा में आप के मुख्य सचेतक विधायक दिलीप पांडे और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंश राज दुबे ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की 12 भर्तियों की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है.
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लफ्फाजी करने में माहिर है योगी सरकार
आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक दिलीप पांडे ने सरकार के 4 वर्ष में चार करोड़ लोगों को नौकरी देने के दावे पर कहा कि योगी सरकार लफ्फाजी करने में माहिर है. सरकार की बातों पर विश्वास किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसे भी सरकार ने नौकरी दे दी.

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