लखनऊ: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को भर्ती प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा दी. इस स्थगन आदेश के विरोध में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करने का फैसला किया है. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनकी चिंता कर रही है.
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार शाम अपने निवास पर ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सभी अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ाने वाला है. कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी जिलों में जारी काउंसलिंग को रोक दिया गया है.
विभाग को मिलने जा रहे योग्य शिक्षक
शिक्षकों की भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा मसला है. विभाग को इतनी बड़ी तादाद में योग्य शिक्षक मिलने जा रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए. बेरोजगार युवाओं के नौकरी पाने के सपने को साकार किया जाए.
लखनऊ खंडपीठ की 2 जजों की बेंच में याचिका दाखिल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 जजों की बेंच में याचिका दाखिल करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट के रुख पर सब कुछ निर्भर है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जहां तक विवादित सवालों के उत्तर जानने का मामला है तो इसके लिए भी कमेटी गठित कर जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कराई जाएगी. सरकार चाहती है कि कोर्ट के स्थगन आदेश से युवाओं को जिस निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उससे उन्हें बाहर निकाला जाए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा को योग्य शिक्षक मिलने जा रहे हैं और यह विभाग के लिए बेहद अहम मौका है, इसलिए सरकार हाईकोर्ट की शरण में जा रही है.
