लखनऊ: सोमवार को आए बजट का आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. विशाल सक्सेना ने समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि चुनौतियों को दरकिनार करते हुए एक समावेशी और बहुत ही शानदार बजट यूपी सरकार ने प्रस्तुत किया है. इस बजट के माध्यम से सरकार ने स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर दी है. किसान, महिला, युवा, श्रमिक, स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा और आवास तक सभी पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है. कुछ विद्वान इसे चुनावी बजट भी कहते हैं, लेकिन यह चुनावी बजट होने के बजाय जनता का बजट है.
चिकित्सा में मजबूत होगा प्रदेश का ढांचा
योगी सरकार ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के सालों पुराने ढांचे में परिवर्तन कर उसे मजबूत करने का सराहनीय कदम उठाया है. कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट देकर यह विश्वास जताया है. इस महामारी में सरकार पूरी तरह से आम आदमी के साथ खड़ी है. 13 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज, 1680 वित्त जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ एटा हरदोई जैसे जिलों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों को जुलाई तक पूरा करने की बात कह कर योगी सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता है.
किसानों से लेकर श्रमिक तक को सामाजिक सुरक्षा
कोरोना संक्रमण ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. जिस तरह से लोगों की नौकरी आ गई. मजदूरों को हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर पलायन करना पड़ा. इस सबसे एक सामाजिक असुरक्षा की भाव लोगों के दिल में घर कर गया. इस बजट में इसका पूरा ध्यान रखा गया है. किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुफ्त पानी, फसली ऋण जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की गई है. इसी तरह से श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय स्कूलों के माध्यम से सरकार ने इन्हें सुरक्षित भविष्य का एक सपना दिया है.
नहीं थमेगा विकास का पहिया
मुश्किल दौर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन बढ़ते रहना ही जिंदगी है. प्रदेश सरकार भी अपने बजट में कुछ ऐसा ही संदेश देती नजर आ रही है. मुश्किल से गुजर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए प्रदेश के ढांचे को और भी मजबूत करने की पूरी मंशा सरकार की नजर आई. सड़कों और सेतु निर्माण के लिए 12,441 करोड़ का बजट इसी ओर संकेत देता है. विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना को लाकर प्रदेश सरकार ने संदेश दे दिया है. वह प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है.
अभी तक विकास की दौड़ में कुछ पिछड़ चुके पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेजेस की घोषणा की गई है. करीब 510 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. सरकार के इस प्रयास से इन क्षेत्रों में दबी हुई असीमित संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी.
पर्यटन को मिलेगी रफ्तार
अयोध्या इस समय पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट है. प्रदेश सरकार ने अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या रखा है. करीब 101 रुपये के बजट का प्रावधान भी किया है. अयोध्या अभी तक घरेलू पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण जगह रही है, लेकिन एयरपोर्ट आने से यह विदेशी पर्यटकों के लिए भी अब सुगम क्षेत्र बन जाएगा.
इस लिहाज से यह एक समावेशी बजट है. इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है. अगर योगी सरकार इससे अच्छे ढंग से लागू कर ले गई तो आने वाले समय में प्रदेश की एक नई तस्वीर नजर आएगी.
