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डीओपीटी ने मुख्य सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी, कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है.

डीओपीटी ने मुख्य सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी
डीओपीटी ने मुख्य सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी
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Published : Jul 19, 2021, 10:55 PM IST

लखनऊ: डीओपीटी भारत सरकार ने मैनपावर सप्लाई में भारी भ्रष्टाचार तथा इसमें मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे की कथित भूमिका के संबंध में एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्रेषित शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संदर्भित किया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने बताया कि उनकी तरफ से की गयी शिकायत में इन अफसरों के दवाब में मेसर्स हर्ष इंटरप्राइजेज के मुन्ना तिवारी को प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज में मैनपावर सप्लाई में अनियमित ढंग से काम दिए जाने की शिकायत की थी. इसमे उन्हें बदायूं मेडिकल कॉलेज में बिना सरकारी अग्रीमेंट के मैनपावर का काम दिए जाने, तमाम मेडिकल कॉलेज द्वारा उनके फर्म के मद्देनज़र टेंडर की शर्तों में बदलाव करने, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में जेम के माध्यम से की गयी निविदा में अनियमितता किये जाने आदि के आरोप शामिल थे.

यह भी कहा गया था कि निदेशक आतंरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा की तरफ से सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को भेजी गयी 15 पेज की रिपोर्ट दिनांक पांच सितम्बर 2019 में भ्रष्टाचार के पूरे सबूत दर्ज हैं, लेकिन दवाब में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. डीओपीटी के अवर सचिव केसी राजू ने इस शिकायत को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भेजते हुए समुचित कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: डीओपीटी भारत सरकार ने मैनपावर सप्लाई में भारी भ्रष्टाचार तथा इसमें मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे की कथित भूमिका के संबंध में एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्रेषित शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संदर्भित किया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने बताया कि उनकी तरफ से की गयी शिकायत में इन अफसरों के दवाब में मेसर्स हर्ष इंटरप्राइजेज के मुन्ना तिवारी को प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज में मैनपावर सप्लाई में अनियमित ढंग से काम दिए जाने की शिकायत की थी. इसमे उन्हें बदायूं मेडिकल कॉलेज में बिना सरकारी अग्रीमेंट के मैनपावर का काम दिए जाने, तमाम मेडिकल कॉलेज द्वारा उनके फर्म के मद्देनज़र टेंडर की शर्तों में बदलाव करने, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में जेम के माध्यम से की गयी निविदा में अनियमितता किये जाने आदि के आरोप शामिल थे.

यह भी कहा गया था कि निदेशक आतंरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा की तरफ से सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को भेजी गयी 15 पेज की रिपोर्ट दिनांक पांच सितम्बर 2019 में भ्रष्टाचार के पूरे सबूत दर्ज हैं, लेकिन दवाब में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. डीओपीटी के अवर सचिव केसी राजू ने इस शिकायत को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भेजते हुए समुचित कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए हैं.

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